काठमाडौं – पार्टीको १४औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसले २१ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

५६ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसके पनि २१ जिल्लाको सदस्यताको टुंगो छैन । सदस्यता नटुंगिएका जिल्लामा कहिले वडा अधिवेशन हुने भन्नेमा नेता/कार्यकर्ता अन्योलमा छन् ।

अर्कोतर्फ विधानविपरीत कार्यदल बनाएर सदस्यताको टुंगो लगाउने गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । 

नेताहरुबीच गुटका आधारमा भागबण्डा गरेर सदस्यता वितरण भइरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न आयोगमा उजुरी परेको छ । 

बारा क्षेत्र नम्बर २ का महासमिति सदस्य अरुणकुमार ज्ञवालीले विधानविपरीत सदस्यतामा लेनदेन भइरहेको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।

‘पार्टी विधानको दफा ८(ङ) अनुसार पार्टी सभापति र महामन्त्रीलाई क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ,’ ज्ञवालीले उजुरीपत्रमा भनेका छन्, ‘पार्टीको महत्त्वपूर्ण अंश क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने कार्य वारेसमार्फत हुन सक्दैन । यो पार्टीको समवेदनासँग सम्बन्धित विषय हो ।’ 

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजकत्वको समितिले टुंग्याउन नसकेका जिल्ला विवाद निरुपण गर्न शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । शीर्ष नेताहरुले लेखक, कृष्ण सिटौला र डा. मीनेन्द्र रिजाल रहेको समितिलाई सदस्यता छानबिन गरी अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको छ । समितिले २१ जिल्लाको विवाद समाधान गर्न सकेको छैन । 

‘पार्टीका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित सभापति र महामन्त्रीज्यूहरुले पार्टीको विधान पालना गराउने दायित्व तपाईंहरुसँग नै भएकाले क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएर मात्र महाधिवेशन होस्,’ ज्ञवालीको उजुरी पत्रमा छ ।

‘विधानले स्पष्ट रुपमा पार्टी सभापति र महामन्त्रीलाई सदस्यता विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सबै जिल्लामा एउटै मापदण्ड बनाउन नचाहेर २१ जिल्लाको सूची रोकेर राखिएको छ ।’ 

सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य लेखकले सबै जिल्लाको विवाद टुंगिसकेको र अब सूची सार्वजनिक गर्ने काम निर्वाचन समितिको भएको बताएका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले नेताहरुले आफूहरुलाई विवाद समाधान गर्ने जिम्मा दिएको लेखकले बताए । ‘विधानसम्मत क्रियाशील विवाद समाधान गर्ने सभापति र महामन्त्रीले भए पनि यो पार्टीको आन्तरिक कुरा भएकाले हामीलाई जिम्मा लगाइएको हो,’ लेखकले भने, ‘मन नपरेको कुरामा प्रतिक्रिया जनाउन पाइन्छ । हामीले गरेको काम अवैधानिक छैन ।’ 

समितिका अर्का सदस्य डा. रिजालले केही दिनभित्र सबै जिल्लाको सदस्यताको सूची सार्वजनिक हुने बताएका छन् । ‘चित्त नबुझेका साथीहरु निर्वाचन आयोगमा जाने कुरा उहाँहरूको अधिकार हो,’ उनले भने, ‘पार्टीको गतिविधिमा जसलाई विधानले दिन्छ त्यसैले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जुन कुरामा जुन व्यक्ति सक्षम छ भन्ने देखिन्छ त्यसलाई कामको जिम्मा दिन सकिन्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग