काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेपछि एकपछि अर्काे लोकप्रिय निर्णय भइरहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वकै गण्डकी प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन तथा माओवादी सशस्त्र विद्रोहका सहिद परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको सामान्य उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भदौ १३ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनआन्दोलन र माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता तथा तिनका परिवारको सामान्य उपचार प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिचय पत्रका आधारमा सामान्य उपचार निःशुल्क व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काले बताएका छन् ।
‘भर्खर यसबारे गण्डकी सरकारले अवधारणा र कार्यविधि बनाउँदैछ,’ उनले भनेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितको स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिक अवधारणा तयार पारेको छ । अवधारणा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन २५ गते नै तयार पारिसकेको भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताए ।
‘पहिलो चरणको अवधारणा पत्र तयार पारेर मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर परिचयपत्र वितरण गर्छ । सोही परिचय पत्रका आधारमा उपचार निःशुल्क पाउने व्यवस्था हुनेछ,’ खड्काले भनेका छन् ।
निःशुल्क उपचारका लागि गण्डकीका द्वन्द्वपीडितले मात्रै सेवा पाउने वा बाहिरी प्रदेशबाट गण्डकीमा बसोबास गर्नेले पनि पाउने भन्नेबारे कार्यविधि तय नभइसकेको मन्त्री खड्काले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका बाढीपहिरो पीडितको पुनःस्थापनाका लागि राहत दिने निर्णय समेत गरेको छ । प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ र मनाङवासीलाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले बताएका छन् ।
मनाङमा बाढीपहिरोबाट ७५ जनाको घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको खड्काले बताए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।