अब एमालेमा ‘अध्यक्ष’ धेरै शक्तिशाली !
अब एमालेमा ‘अध्यक्ष’ धेरै शक्तिशाली !
काठमाडौं – नेकपा एमालेले विधान संशोधन गर्दै अब शक्तिशाली अध्यक्षको सांगठनिक संरचनामा जाने तयारी गरेको छ ।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सोमवार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
एमाले सचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने बताए । उनले केन्द्रमा रहने १२ पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा संशोधन गरिएको बताएका छन् ।
महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा गुटबन्दी बढेको तथा अध्यक्षलाई पूरै कार्यकाल काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्षसहित एमाले विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने संरचनामा जान लागेको छ ।
‘निश्चय पनि सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि अध्यक्षलाई काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्ष हाम्रो छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरेका छौं ।’
केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुअघि सोमवार नै बसेको स्थायी कमिटीले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधान भदौ २७ र २८ गते हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि १०औं महाधिवेशन सोहीअनुसार हुनेछ । यसबीचमा यस सम्बन्धमा व्यापक रुपमा छलफल गरिने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार केन्द्रमा १ अध्यक्ष, २ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव र ७ सचिव हुनेछन् । उनीहरुमध्ये अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने अरु पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिको विधानअनुसार १ अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव, ५ सचिवको व्यवस्था थियो । यी सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था भएकोमा यसमा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
महाधिवेशनबाट कमिटी चयन गर्ने र त्यसले अध्यक्ष वा महासचिव चयन गर्दा कमिटीका सदस्यलाई अनुकूल बनाइराख्नुपर्ने, नभए बीचमै नेतृत्व परिर्वतन हुनसक्ने अस्थिरता देखिएको भन्दै एमालेले ८औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र पदाधिकारी सबै महाधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको संख्या २२५ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको संख्या १५९ थियो । तर विधानलाई संशोधन गर्दै यसमा पटक–पटक गरी केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्दै २४१ सम्म पुर्याउने काम भएको थियो ।
संशोधित विधानको प्रस्तावमा स्थायी कमिटी खारेज गर्ने, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र बनाउने उल्लेख छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थायी तहका कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र २ सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कमिटीमा अध्यक्ष र सदस्यहरु अधिवेशनबाट चुनिनेछन् भने पदाधिकारी सम्बन्धित कमिटीले मनोनित गर्नेछ ।
केन्द्रीय महाधिवेशन ५ वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन ४ वर्षमा, जिल्ला र पालिका अधिवेशन ३ वर्षमा र मातहतका कमिटीको अधिवेशन २ वर्षमा गर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साउन १७ गतेमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले भदौ २७ र २८ गते विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले विधान पारित गरेपछि सोहीअनुसार पार्टीको १०औं महाधिवेशन हुनेछ ।
बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेश गर्न ४ वटा समितिको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विधान संशोधन मस्यौदा समिति संयोजकमा विष्णु पौडेल र व्यवस्थापन समिति संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई संयोजक तोकिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा संयोजक ओली, सदस्यहरुमा बामदेव गौतम, रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र बिन्दा पाण्डे छन् ।
संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पोखरेल, सदस्यहरूमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पदमा अर्याल रहेका छन् । विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पौडेल, सदस्यहरुमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह रहेका छन् ।
व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, सदस्यहरुमा मणि थापा, शेरबहादुर तामाङ, सुजिता शाक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा छन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधनसहित पास हुनुपर्ने बताए । यसअघि आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी पास हुनुपर्ने बताउँदै आएका ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामी त स्पष्ट छौं । हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव, बुद्धिजीवी र विज्ञहरुले दिएको सुझावका आधारमा जनताको भावनाअनुसार संशोधनसहित पास हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘१६५ सांसदले भोट हालेर बनेको सरकारले संसदमा एमसीसी पेस भएको थाहा पाएको छैन कि क्या हो ? पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने त त्यहीँ टेबुल गरे भयो त !’
अध्यक्ष ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएको भए पनि अहिले एमालेलाई दोष दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एमसीसीबारे सत्तारूढ दल किन बोल्न नसकेको ? तपाईंहरुकै पालामा सम्झौता गरेको होइन ? १६५ को मतले विश्वासको मत लिएकै छ त पास गर्दा भइहाल्यो किन हामीलाई दोष ?’ उनले भने ।
पार्टी विवादबारे ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मिलेर पार्टी ध्वस्त बनाएको आरोप लगाए । कांग्रेस सभापति देउवासँग मिलेर पार्टी नेतृत्वकै सरकार ढालेको आरोप ओलीले लगाएका छन् । अहिलेको सत्तारुढको गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन भएको टिप्पणी ओलीले गरेका छन् ।
‘माधव नेपालबारे केही भन्नु छैन । पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर यो पार्टी ध्वस्त पार्न लाग्नुभयो, देउवासँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउन लागे,’ ओलीले भने । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४