काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि आयोग सर्वाेच्च अदालतले यथास्थितिमा राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली सहितले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकेर सरकारी पक्षलाई समेत झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिञ्जेलसम्म आयोगका कामकारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।