काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कार्यकर्ता देवी ज्ञवाली सर्वाेच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।
देउवा सरकारको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै ज्ञवालीले रिट दायर गरेका छन् ।
हालै सरकारले ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग विघटन गर्दै सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतलाई विपक्षी बनाएर आईतवार रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
सर्वाेच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग भएको छ ।
रिट निवेदनमा भूमिहीन दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्बासी कानूनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढंगले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको जनाइएको छ ।
आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको जनाइएको छ । आयोग विघटन विवादमा विभिन्न ४ रिट निवेदन अदालतमा दायर भएका छन् । रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सोमवार पेशी निर्धारण गरिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।