काठमाडौं – नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका हस्ताक्षरले काम गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पनि लिएका छन् ।
विश्वासको मत लिएपनि देउवा अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्, त्यसैले नेता नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् ।
नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउने मात्रै होइन, नेता नेपाललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव समेत अगाडि बढेको छ । तर एमाले नेता रहेका नेपाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक हुन खोजिरहेका घटनाक्रम देखिएका छन् ।
नेता नेपाललाई नै पर्खिंदा देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । तर नेपाल सरकारसँगका कुनै पनि गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन खोजिरहेका छैनन् । बरु दिनदिनै छलफल, बैठक हुने गरेपनि अनिर्णित हुँदै गएका छन् ।
शुक्रबार भएको बैठकमा नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओलीसँगै मिलेर पार्टी एकता गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल पक्षका बैठकमा अधिकांश नेताहरूले एमाले एकतामै जोड दिने गरेका छन्, जसलाई नेपालले टार्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले १० बुँदे सहमतिको जगमा पार्टी एकता गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिए ।
नेता पन्तले बैठकपछि भने, ‘हाम्रो अडान सम्मानजनक पार्टी एकता हो, यसका लागि प्रयास जारी राख्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।’ पार्टी एकतामै जोड गर्दै नेता नेपाल पक्षको बैठकले ४ बुँदे निर्णय गरेको छ । पार्टी एकतामै जोड दिने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री देउवालाई ठूलो धोका भएको छ । यस धोकाको परिणाम के–के हुन्छ ? यसतर्फ जानुअघि बैठकका निर्णय यस्ता छन् –
बैठकले १० बुँदे सहमतिको भावनाविपरीत वरिष्ठ नेता नेपालमाथि ओलीबाट अनेकौं टिप्पणी गरिएकोमा विरोध व्यक्त गरेको छ । पार्टी एकताका लागि वार्ता चलिरहेको समयमा अधिवेशन र सदस्यता नवीकरणको काम रोक्न बैठकले ओलीसँग माग गरेको छ ।
यसअघि भएको १० बुँदे सहमतिलाई आधार मानेर एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको नेता पन्तले जानकारी दिए । पार्टी एकताको पक्षमा निर्णय गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुले स्थायी कमिटीलाई जिम्मा दिएका छन् ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले पार्टी एकतामै जोड दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘दुई वटा अध्यक्ष या चुनावको टिकटमा २ जनाको हस्ताक्षर भन्नुको अर्थ सम्मानजनक एकता हो । गल्ती सच्याएर पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने बैठकको साझा निष्कर्ष हो,’ उनले भनेका छन् ।
नेपाल पक्ष एकतामै जोड दिन थालेपछि देउवा सरकारलाई संकट पर्नसक्ने देखिएको छ । एमाले एक भइसकेपछि देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन नेपाल पक्षले फिर्ता लिनसक्ने र समर्थन फिर्ता भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु नपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा देउवाको पक्षमा बहुमत नपुग्ने खतरा रहन्छ ।
आगामी १६ महिनाका लागि बनेको सरकार भए पनि नेपाल पक्षले बिचमै धोका दिएमा देउवा सरकारको आयू घट्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।