काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसको देशभरका संरचना खारेज गरेको छ ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै चितवनका एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरि नै आफ्नो संरचना विस्तार गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग र देशभरका त्यसका संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

यसअघि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’मा जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र ७ प्रदेश सरकारले तोकेका १–१ जना सदस्य रहने गरी आयोग गरिएको थियो ।

आयोग गठन गर्दै सरकारले देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन ३ वर्षको समय तोकेको थियो । सरकारले राजपत्रमा भूमि समस्या सम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेर व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा समेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेसँगै १२ लाख बढी सुकुमबासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले सुुकुम्बासी र भूमिहीनको लगत संकलन गरी जग्गा दिने तयारी गरेकोमा सरकारले आयोग नै खारेज गरेको छ ।

विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आयोग खारेज गरे पनि त्यसको मारमा जग्गा प्राप्तिको आसमा रहेका दलित र भूमिहीन परेको दाबी गरे । ज्ञवालीले आफूले सरकारसमक्ष पदाधिकारी हटाए पनि आयोग विघटन नगर्न सुझाव दिएको समेत सुनाएका छन् ।

ज्ञवालीका अनुसार आयोगले हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखेको थियो । भूमिहीनलाई वितरण गर्न ५ हजार ३२४ बिघा जग्गाको लगत समेत लिइसकिएको र भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौता समेत भइसकेको उनले बताएका छन् ।

यस्तै, देउवा सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई आचरणविपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले भट्टराईलाई अघिल्लो वर्ष जेठ २८ गते रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा कडा शब्द प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो विचारधारा भन्दा इतरलाई असहिष्णु अभिव्यक्ति प्रकट गरेका कारण उनी पटक–पटक आलोचना र विवादमा पर्दै आएका थिए ।

यस्तै, सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं महानगरपालि–१० का रेग्मीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले आयोगका सदस्यहरूमा डिल्लीराम रिमाल काठमाडौं र नन्दकुमारी महर्जन काठमाडौंलाई नियुक्त गरेको छ ।

देउवा सरकारले कोभिड–१९ को अवधिमा स्थानीय प्रशासनबाट जारी निषेध आदेशको अवधि मिति २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि निषेध आदेश अवधिसम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड भ्याक्सिन एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड–१९ भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्डर द एसिया प्यासिफिक भ्याक्सिन र्‍यासिलिटीअन्तर्गत प्राप्त १ सय ६५ मिलियन अमेरिकी डलर करीब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा समितिको साउन १२ गतेको सिफारिसअनुसार राज पत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई विभूषण समितिको सदस्य तोकेको छ । 

सरकारले गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण मुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ पनि स्वीकृत गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?