देउवा देखी जल्ने माओवादीले ल्याए अनौठो प्रस्ताव, चुनाव जितिराख्ने सांसदलाई धक्का !
देउवा देखी जल्ने माओवादीले ल्याए अनौठो प्रस्ताव, चुनाव जितिराख्ने सांसदलाई धक्का !
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विक्रम संवत् २०४८ सालपछि लगातार डडेल्धुराबाट सांसदमा चुनाव जित्दै आएका छन् ।
देउवालाई टक्कर दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद खगराज भट्ट अगाडि सरे पनि पराजित हुँदै आएका छन् । जनतामा लोकप्रिय देउवालाई कसैले हराउन सकेका छैनन् ।
देउवालाई चुनावबाट हराउन नसकेपछि माओवादीहरूले अनौठो तरिका अपनाउन थालेका छन् । माओवादी सांसद शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिमा २ पटक सांसद जितिसकेको क्षेत्रबाट तेस्रोपटक चुनाव लड्न नपाइने प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले १ जना व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट २ पटकभन्दा बढी चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था सहितको सुझाव प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको छ । यो सुझाव लागू भएमा देउवा डडेल्धुराबाट फेरि चुनाव लड्न पाउने छैनन् । लोकप्रिय र जित्दै आएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नै हुन नदिई अर्कैलाई चुनाव जिताउने ‘आइडिया’ माओवादीले ल्याएका छन् ।
निर्वाचन सुधार सम्बन्धी सुझाव दिन माओवादीकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले १ जना व्यक्ति एकै निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा २ पटकसम्म मात्र निर्वाचित हुन पाउने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने सुझाव समितिमा पेश गरेको छ ।
समितिले २०७८ वैशाख १२ गते राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिवेदन पेश गरे पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरसँग घोषित निषेधाज्ञा र जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नयाँ विषय छायाँमा रहेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ ।
उपसमितिमा सांसद छक्कबहादुर लामा, तीर्था गौतम र प्रेम सुवाल सदस्य रहेका थिए । लामो छलफलपछि उपसमितिले ८८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।
पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र राज्यका स्रोतसाधन खन्याउने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि १ व्यक्तिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २ पटकभन्दा बढी चुनाव लड्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको संयोजक गुरुङले तर्क गरिन् । ‘निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो पैतृक सम्पत्ति ठान्ने र नीति निर्माणको ठाउँमा रहेको समयमा आफ्नै निर्वाचन मात्र हेर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि यो प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भनेकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाले सधैंभर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउँदा दुर्गम जिल्लामा विकास नहुने तर्क गरिन् ।
उपसमितिले पूर्ण समानुपातिक निर्माण प्रणाली अपनाउन समेत सुझाव दिएको छ । निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन राजनीतिक दललाई राज्यले फण्ड दिने, उम्मेदवार छनोटका लागि दलहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सुझाव समेत उपसमितिले दिएको जनाइएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४