काठमाडौं - सरकार गठन भएको १० दिन भइसक्दा पनि अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
सरकारमा सहभागी हुने दलहरू माओवादी केन्द्र र जसपाले मन्त्री बन्नेको सूची उपलब्ध नगरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक्लैले १८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको अवस्था छ ।
कांग्रेसभित्रैका पनि तीन वटा गुट छन् । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवालाई सकस देखिएको छ । त्यसमाथि गठबन्धन सरकार गठन भएकाले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच एकमत देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार चलाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनी दिनमा एकपटक बैठक नराखी चित्त बुझाएर नबस्ने नेपाली नेतामा पर्छन् । बैठक राखेपछि एउटा न एउटा उट्पट्याङ गर्ने उनको पुरानै बानी हो ।
प्रचण्डलाई जसरी नि शक्तिको वरिपरि आफू रहनु छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र भनेको बार्गेनिंग प्वाइन्ट हो । भोलि आफू अनुकूल नहुँदाबित्तिकै केपी ओलीसँग निहुँ खोजे जस्तै प्रचण्डले देउवासँग नखोज्लान भन्न सकिन्न । साढे तीन वर्षअघि पनि उनले यस्तो निहुँ खोजेर केपी ओलीसँग मिलेर वाम एकता गरेकै हो ।
त्यसैले अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले देउवा सरकारलाई नराम्रोसँग फसाउने भन्दै यस्तो संयन्त्र गठन नगर्न दबाब बढेको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नु भनेको सरकारलाई काम गर्न नदिनु हो भन्दै बुद्धिजीवीहरूले प्रचण्डको यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सल्लाह दिएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।