‘अवैध मुख्यमन्त्री’ शंकरको सरकार कहिलेसम्म टिकिरहन्छ ? कांग्रेस–माओवादीसँग अब यस्तो उपाय
‘अवैध मुख्यमन्त्री’ शंकरको सरकार कहिलेसम्म टिकिरहन्छ ? कांग्रेस–माओवादीसँग अब यस्तो उपाय
काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट मन्त्री बनाइएका १ सांसद मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धन उपेन्द्र यादव पक्षमा सामेल भएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
कूल ८३ सांसद रहेको प्रदेश सभामा सत्तापक्षको मत जम्मा ४१ अर्थात् अल्पमत रहेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सत्तापक्षकै बराबर ४१ मत छ । तर विपक्षीको दाबी छ, ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध बहुमत प्रमाणित गरेरै देखाउँछौं ।’
यसको कारण हो आईतवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको माधव नेपाल पक्ष ।
प्रदेशमा माधव पक्षका २ सांसद छन् । यी २ मध्ये १ जना सांसदले विपक्षी गठबन्धनतिर सहभागी भएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मत दिनेमा विपक्षी पक्ष ढुक्क जस्तै छ ।
अर्का एक जनाको मनोभाव भने दोधारे देखिन्छ तर विपक्षीलाई एक मात्रै मत प्राप्त भए पनि बहुमत पुग्ने र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत नजाने भएकाले विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको छ ।
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो चाहँदैनन् । आफ्नो सत्ताको बागडोर गुम्ने शंकामा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत माग्नुपर्ने संवैधानिक नियम तोडेर अर्घेल्याइँ गरिरहेकै छन् तर अल्पमतमा पुगिसकेको लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता ढाल्नका लागि आवाज उठाइरहेको विपक्षी पनि कहीँ न कहीँ यो दौडमा चुकेकै छ ।
गत बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए । राजीनामालगत्तै पुनः आफ्नो एकल दलको बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका प्रदेश प्रमुखसमक्ष गएका थिए । जबकि मुख्यमन्त्रीको बहुमत सांसदको सूचीमा केही नाम फर्जी रहेका थिए ।
एमालेकै २ जना सांसदले पदबाटै राजीनामा दिएका थिए भने तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा लडेकी १ सांसद माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
जसपाका ४ सांसद निलम्बनमा रहेको त्यो बेला प्रदेशसभा सदस्य ७९ सदस्यीय थियो । पोखरेलले राजीनामा दिएका २ र दल परिवर्तन गरेका १ सांसद सहितको हस्ताक्षर पुर्याएर ४२ जना अर्थात् बहुमत सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी पेश गरेका थिए । फलतः प्रदेश प्रमुखले यही सूची अनुसार मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्ति दिएका थिए ।
विपक्षी पक्ष एमालेबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी सांसद विमला कुमारी खत्रीको नामसहित आफ्नो बहुमत दाबी गर्दै ४२ जनाको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष गयो । त्यो बेला हृदयेश त्रिपाठी पक्षका २ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पनि विपक्षी समूहलाई नै थियो ।
तर माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित चौधरीले आफूहरु त्यो बेला ढिला गएको स्वीकारे । ‘हामी त्यो बेला एमालेको समूहभन्दा अगाडि नै बहुमत बोकेर प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगेको भए नतिजा अर्कै आउन सक्थ्यो,’ चौधरीले भने, ‘प्राविधिक कारणबश हामी त्यहाँनेर चुकेका हौं ।’
यही अवसर विपक्षी पक्षलाई गत बिहीवार पनि थियो । विपक्षी दलहरुको चलाखी नहुँदा त्यो बेला पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता यात्रा सहज बन्न पुग्यो । बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले दिइसकेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले दिइसकेपछि बजेट प्रस्ताव सभामुखबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपर्ने नियम हो ।
तर सत्तापक्षकै सांसदले पुनः छलफलका लागि समय माग गरेपछि सभामुखले संसद् स्थगित गरेर छलफलका लागि भन्दै समय दिएको घोषणा गरे । यदि यो समय नदिइएको भए बजेट संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्थ्यो । यो बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमतबाट बजेट पास गराउन सक्ने अवस्थै थिएन । फलतः उनको सत्ता यात्रामा बिराम लाग्न सक्ने थियो ।
‘त्यहीबेलै उनीहरु बैठकबाट निस्किए तर उनीहरु भागे,’ सांसद इन्द्रजितले भने, ‘यदि त्यो बेला छलफलका लागि भनेर समय नदिइएको भए बजेट बहुमतबाट अस्वीकृत हुन्थ्यो, बजेट फेल भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीजीलाई पक्कै सहज हुने थिएन ।’
सभामुखले समय दिइसकेको भए पनि विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी सांसदले नियमापत्ति गर्नुपर्ने अर्को बाटोबारे सोच्नै भ्याएनन् । उनीहरु बजेटमाथि मतदान हुने र कुनै पनि हालतमा बजेट पास नहुनेमा ढुक्क बनेका थिए । बजेट पास नहुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता संकटमा पर्ने सोझो बाटो मात्रै विपक्षीहरुले देखेका थिए ।
‘मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनेतर्फ हामी ढुक्क जस्तै थियौं, त्यसैले वैशाख १९ गते हामी प्राविधिक कारणपछि परेको घटनातर्फ सचेत थियौं र पहिल्यै बहुमत सांसदको सूची तयार पारेका थियौं,’ उनले भने, ‘शंकरजीले फेरि सांसदको लिस्ट बोकेर प्रदेश प्रमुख कहाँ जानुभन्दा हामी अगाडि पुग्नुपर्छ भन्नेमा हामी थियौं ।’
तर संसद् बहिष्कार गरेर निस्किएका शंकरले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएपछि विपक्षीहरु सत्ता समीकरणको खेलमा पुनः सुस्ताउनुपरेको छ । वर्तमान संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिदिए तत्कालै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समिकरण बन्ने दाबी बिपक्षी सांसदहरुले गरेका छन् । सांसद ईन्द्रजीतका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिदिए विपक्षी पक्षले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्नेछन् ।
अहिले किन माग नगरेको त ? सांसद इन्द्रजितले भने, ‘हामीहरुले अहिले विशेष अधिवेशनको माग गरे पनि प्रदेश प्रमुखबाट कुनै सुनुवाइ नै हुन्न ।’
त्यसो त यसअघि पनि संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि विपक्षीहरुले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष माग गरेका थिए तर प्रदेश प्रमुखले त्यो बेला विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गरेका थिएनन् ।
‘अहिलेका प्रदेश प्रमुखले यसअघि पनि विपक्षीहरुले माग गर्दा विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएन,’ सांसद इन्द्रजितले भने, ‘फलतः अहिले पनि उहाँसमक्ष यो माग गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ संसदको विशेष अधिवेशन संसद्को एकचौथाइ सांसद संख्याले माग गरेमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्छ ।
प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको दाउ हेरेको विपक्षी गठबन्धनले दोस्रो विकल्पमा भने रिट निवेदन दर्तालाई बनाएको छ । सत्तापक्षले नै संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु संविधानतः कदम नभएको भन्दै विपक्षी पक्ष मुद्दा दर्ताका लागि काठमाडौं गइसकेको पनि छ । तर संघीय सरकारले लगत्तै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था रहे मुद्दा दर्ता नगर्ने विपक्षीको तयारी छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४