काठमाडौं – निवर्तमान कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आसेपासे कार्यकर्तालाई खुसी पार्न गरेका सबै नियुक्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका बखत ओली सरकारले गरेका सबै राजनीतिक निर्णय देउवा सरकारले खारेज गरिदिएको हो ।
गत शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेका र देशलाई दीर्घकालिन असर पर्ने सबै राजनीतिक निर्णय खारेज गरेको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘गत वर्षको पुस ५ गतेदेखि फागुन ११ गते र यस वर्षको जेठ ८ गतेदेखि असार २८ गतेभित्र गरिएका देशलाई गम्भीर असर पर्ने सबै राजनीतिक निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ, केही निर्णय खारेजीको प्रक्रियामा रहेका छन् ।’
देशभरका सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने भन्दै गठन भएको एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत देउवा सरकारले खारेज गरेको छ । आयोगका देशभरका जिल्ला कार्यालयमा समेत देउवा सरकारले सयौं कार्यकर्ता भर्ती गरेका थिए ।
विभिन्न ११ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने ओली सरकारको निर्णय समेत देउवा सरकारले खारेज गरेको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तत्कालीन सरकारको निर्णय समेत खारेज गएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन समेत भइसकेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।