काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेका बेला विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध ३ दल सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन् । तत्काल कांग्रेस र माओवादीको मात्रै सरकार बन्ने भएको छ ।

सोमबार साँझ बसेको विपक्षी गठबन्धनमा बैठकमा तीनै दलले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका छन् । यसरी विपक्षी गठबन्धनका दलहरू सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदै संकटमा परेका छन् ।

सर्वाेच्चको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्री रहिरहन देउवाले अबको १० हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर एमालेको माधव नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको सामूहिक निर्णय विना विश्वासको मत दिन नसकिने जानकारी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा देउवाले विश्वासको मत नपाउने र स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था आउने चर्चा सुरू भएको छ ।

राजनीति जतासुकै घुमेपनि सर्वाेच्चको परमादेश अनुसार सभापति देउवाले मंगलवार साँझ ५ बजेभित्रै प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गर्ने निश्चित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सभापति देउवालाई शपथ गराउने तयारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट निम्तो आइसकेको सभापति देउवा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सभापति देउवाले मंगलवार नै ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल समेत विस्तार गर्ने भएका छन् । आफूसहित थप ४ मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् साना आकारमा ५ सदस्यीय बनाइनेछ । नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसबाट २ जना र माओवादी केन्द्रबाट २ जना रहने भएका छन् । 

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने/नदिनेबारे चर्चा चलिरहेको छ । राजीनामाको चर्चा चलिरहेका बेला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्दै सल्लाह लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि सोमबार साँझ राष्ट्रपतिलाई भेट्न ओली शितलनिवास पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा नदिने सल्लाह भएको स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वतः कामचलाउ भइसकेकाले राजीनामा दिइरहनु नपर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन छाडेको घोषणा गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि नेता नेपाल ५ दलीय गठबन्धनबाट अलग भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले परिस्थिति बदलिएको भन्दै गठबन्धनमा नरहने बताएका छन् ।

बैठकमा नेपालले भने, ‘हिजो एउटा अवस्थामा रहेको र परिस्थिति बदलिएकाले सबैलाई समेटेर सरकार सञ्चालन गर्नुहोला । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै नयाँ परिस्थिति बनेको छ, यो अवस्थामा हाम्रो निरन्तरता नरहन सक्छ ।’

नेता नेपालले एमाले एकताको सहमति भएकाले अब अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै रहेर सामूहिक निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

यसैबीच, सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिरेको निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अदालतले लोकतन्त्र खल्बल्याउने काम गरेको छ । फैसलाले शक्ति सन्तुलनका पिल्लर हल्लाएको छ । अब सरकार खोज्न संसद् नभएर अन्त जानुपर्ने अवस्था आएको छ । ३२ वर्षअघि समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट पसेको आभास हुन्छ ।’

यसैबीच, सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा परमादेश जारी भएकै दिन भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सूचना जारी गरेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभाको अन्त्य भएको जनाएका छन् ।

‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८/०३/२८ को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन २०८७ असार २८ गते सोमवार दिन १२ बजेदेखि अन्त्य भएकाले मिति २०७८ असार २९ गते मंगलवार दिनको ३ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत स्वतः अन्त्य भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

यसैबीच, कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि देउवानिवासमा सुरक्षा कडा पारिएको हो ।

रिट निवेदक देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वाेच्चले फैसला गरेपछि बुढानिलकण्ठमा नेता–कार्यकर्ताको भीड लागेको छ । देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा खुसीयाली छाएको छ ।

सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको विघटन समेत बदर गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको फैसलासँगै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त त हुने भएका छन् तर कति महिना प्रधानमन्त्री हुन्छन् ? अब चासो सुरु भएको छ ।

सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन बाँकी नै रहेकाले देउवाको कार्यकाल कति हुने भन्ने निश्चित छैन । 

स्रोतका अनुसार देउवाले विश्वासको मत पाएमा प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल अर्थात् १७ महिना प्रधानमन्त्री हुन पाउने छन् । विश्वासको मत पाउन नेकपा एमालेका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । एमालेमा पार्टी एकता र सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला देउवाको पक्षमा सबै २३ सांसदको समर्थन रहन्छ कि रहँदैन निश्चित छैन ।

सभापति देउवाले विश्वासको मत पाउन नसकेमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनेछ । संसद विघटनको ६ महिनाभित्रै चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले देउवा लगभग ७ महिना प्रधानमन्त्री हुन पाउने छन् । 

सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि सर्वत्र स्वागत भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको जनाएका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग