काठमाडौं – अघिल्लो शनिवार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रवार विश्वासको मत लिएका छन् । तर विश्वासको मत लिनुअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग गरिएको लिखित सम्झौताले गडबडी भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर मन्त्रालयको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगै शनिवार नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले मन्त्री पदको शपथ खाइसकेका छन् । तर मन्त्रालयको भागबण्डा हुन सकेको छैन ।

हालसम्म प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सम्हालिरहेका छन् । पोखरेलले मन्त्रीको कार्यविभाजन गरिसकेका छैनन् । मन्त्री बनेका सबैलाई ठूलै र आकर्षक मन्त्रालय चाहिने भएकाले विवाद देखिएको छ ।

गण्डकीका ४ दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा कसले कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने भागबण्डा नमिल्दा कार्यविभाजनमा ढिलाइ भइरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार बनाउन सहयोग गरे पनि बाहिरै बस्ने निर्णय गरेकाले ३ दल र १ स्वतन्त्र सांसदसहित गण्डकीको सरकार बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिएपछि त्यसपछिका आकर्षक मानिने अर्थ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैको आँखा परेको छ । कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने हानथापकै कारण १ हप्तासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दिपक मनाङेले आँखा लगाएका छन् भने अर्थ मन्त्रालयमा जसपाले दाबी गरेको छ । २ सांसद भएको सानो दल जसपा र स्वतन्त्र सांसदले आकर्षक मन्त्रालय लिएपछि अलि धेरै सांसद भएको माओवादी असन्तुष्ट हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सभामा ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने भएकाले कांग्रेसलाई केही सहज भएको छ । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग सबैभन्दा धेरै बार्गेनिङ २ सांसद भएको जसपाले गरिरहेको छ । जसपाले दुवै सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

जसपाले दुबै सांसदलाई मन्त्री, त्यसमध्ये एउटा रोजेकै अर्थ मन्त्रालय दिइनुपर्ने, सरकारी नियुक्तिमा जसपालाई भाग छुट्याउनुपर्ने, सचेतकको सुविधा लिन प्रदेशसभा सचिवालयले लगाएको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटाइनुपर्ने विषयमा लिखित सम्झौता नै गराएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेपछि जसपाले निहुँ खोजेर लिखित सम्झौता नभए विश्वासको मत नदिने अडान लियो । यसरी विश्वासको मत नपाएर सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाध्य भएर जसपासँग सम्झौता गरेका छन्, जसको कार्यान्वयन जटिल देखिँदै गएको छ ।

जसपाका सांसद हरिशरण आचार्य मन्त्री बनिसकेका छन् तर यसबीच जसपाकै सांसद धनमाया पोखरेल लामाले विमति जनाएपछि उनलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने भएको छ ।

विश्वासको मत लिने दिन गठबन्धनमै अविश्वास देखिएपछि शुक्रवार नै जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । त्यसपछि मात्रै जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत दिएको छ ।

सम्झौताको तेस्रो बुँदामा जसपालाई अर्थसहित २ मन्त्रालय दिने लेखिएको छ । तर अर्थ मन्त्रालय दिने गरी सहमति भएपनि अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस आफैंले राख्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय नपाइने संकेत पाएपछि जसपाले गोप्य सहमति सार्वजनिक गरिदिएको छ ।

तर गाह्रो के छ भने असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको छैन । बजेट पारित गर्नुअघि नै जसपालाई अर्थसहित २ मन्त्रालय नदिए उसले बजेट पारित गर्न नदिने खतरा छ । यसरी मुख्यमन्त्री पोखरेल नराम्रो चेपुवामा परेका छन् ।

यस्तो छ मुख्यमन्त्री र जसपाबीच भएको लिखित सहमति –

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग