काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशमा जारी राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका क्रममा नयाँ ट्विस्ट आएको छ ।
मतदाता नामावलीमा नाम नभएका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ मन्त्रीलाई मतदान अधिकार नदिन प्रदेश निर्वाचन आयोगमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रिट परेको छ ।
मतदानकै दिन रिट परेको लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुवँरले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
बहालवाला मन्त्रीहरू सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय नाम मतदाताको सूचीमा मतदानको अघिल्लो दिन थपिएको छ । मतदानको पूर्व सन्ध्यामा हिजो आईतबार निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर ४ मन्त्रीको नाम मतदाता सूचीमा थपेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश अनुसार आयोगले यसअघि सांसदबाट हटाइएका ४ जनालाई मतदाता थप गरेको छ । जसपाभित्र विद्रोह गरेर नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका चारै जनालाई पार्टीले कारवाही गरेपछि पदमुक्त भएका थिए । तर पछि सर्वाेच्चले कारवाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । चारै मन्त्रीले मताधिकार पाउँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई फाइदा पुग्ने भएपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेस उम्मेदवारले निवेदन दिएका हुन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत रीतेन्द्र थापाले आफूलाई मतदान रोक्न भन्ने आदेश नआउँदासम्म कसैको पनि मतदान नरोकिने बताएका छन् । ‘मलाई अदालत वा निर्वाचन आयोगले मतदान रोक नभनेसम्म रोकिँदैन,’ उनले भने ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका चार सांसदलाई लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न नदिन विपक्षी चार दलले माग गरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।