काठमाडौं – संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेको केही दिनमै राजनीतिले अप्रत्यासित ‘यूटर्न’ लिएको छ ।
धारा ७६(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन १ महिना अवधि पाउँथे । त्यसको अन्तिम घडीतिर वैकल्पिक सरकारको कसरत गर्ने विपक्षीको ध्येय थियो ।
त्यसका लागि गृहकार्य गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार बनाउने बाटो खोल्दै सिफारिस गरेका छन् । त्यसका आधारमा बिहीवार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुक्रवार साँझ ५ बजेभित्र बहुमतको आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गरिएको छ ।
धारा ७६(५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा(२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
त्यो सरकार नबनेमा वा त्यसरी बनेको सरकारले १ महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएमा ७६(७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र गर्ने गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ओलीले विश्वासको मत नलिई नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय बिहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेका थिए । त्यसको कारणमा प्रधानमन्त्रीले हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, बैशाख २७ गतेभन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
आफूले विश्वासको मत पाउने स्थिति नभएकाले पुनः त्यही झन्झटमा व्यर्थ अल्मलिनबाट प्रधानमन्त्री जोगिन चाहेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका ७ मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ एमालेकै अन्तर्घातबाट राष्ट्रिय सभामा हारेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । बैठकले धेरैले नसोचेको समयमा नयाँ सरकार निर्माणमा मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण अवस्था विश्लेषण गरेर यो निर्णयको निचोड निकालेको उनी निकट स्थायी समिति सदस्यले बताएका छन् । ‘बैशाख २७ गते उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन । यी नै दल, यी नै सांसद, यो स्थितिमा उही प्रक्रिया दोहोर्याएर नयाँ के आउँछ ?’ ती सदस्यले भने, ‘जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले देश र जनताप्रति जिम्मेवारी महसूस गरेरै यो मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो ।’
ती नेताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग विपक्षीबाट सधैं आइरहेकाले यो विषय नयाँ नभएको बताए । एकाएकको यो निर्णयले वैकल्पिक सरकारको पहल गर्न तयार विपक्षी दललाई भने निर्णयमा पुग्न वातावरण साँघुर्याइदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक मानिएका जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे ।
नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी दलबाट ७६(५) मा जाने कदमको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधान छल्ने र संसद्लाई प्रयोजनहीन बनाउने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संयुक्त षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन समय किन चाहिएन ?’
कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले २४ घण्टाको पनि समय नदिई राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान हुनु संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । ‘सामान्यतया नयाँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम ३ दिनको समय दिने प्रचलन हो,’ उनले भनेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले यसलाई शक्ति र पदको अकल्पनीय दुरुपयोग भनेका छन् । पौडेलले प्रधानमन्त्रीद्वारा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया हुँदाहुँदै शक्तिको दुरुपयोग गरेर असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले दलीय र निजी स्वार्थ त्यागेर धारा ७६(५) बाट निकास दिन आह्वान गरेका छन् । भट्टराईले देशलाई चुनावको अँध्यारो सुरुङ धकेल्नेबाट रोक्न जो जेमा सहमति हुन्छ खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले शुक्रवार बिहान ९ बजे बैठक बोलाएको छ भने माओवादी केन्द्र र जसपाले पनि बैठक गर्ने जनाएका छन् ।
कानूनविद् राधेश्याम अधिकारीे विश्वासको मत लिने/नलिने अधिकार प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय भएको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद समेत रहेको अधिकारीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा राखे । संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले बेलैमा हात उठाएपछि विश्वास वा अविश्वासको मतको प्रश्नको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले म बिदा हुन्छु भनेर हात उठाइसक्नुभयो । अब केको विश्वास/अविश्वास मत कुरा ?’ अधिकारीले भने, ‘कानूनविद्हरु बढ्ता पार्टीका कार्यकर्ता भएका कारण जनता धेरै भ्रममा परेका छन् ।’
विपक्षी दलले समय नपुगेको भए राष्ट्रपतिसमक्ष थप समय माग्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘प्रधानमन्त्री छेउ लागि दिनुपर्यो । समय चाहिएमा राष्ट्रपतिसँग दलले थप समय माग्नु पर्यो,’ उनले भने ।
सम्भावना के–के ?
१. ओलीकै बहुमत – ओलीले एमाले र जसपाको ठाकुर पक्षको साथ लिएर बहुमत पुर्याउन सक्छन् । अघिल्लोपटक वैकल्पिक सरकार बन्न रोक्न ठाकुर पक्ष चट्टानझैं अडिएकाले ओलीलाई साथ दिएमा अनौठो मानिने छैन ।
२. देउवालाई मौका – देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने अघिल्लो पहल सफल हुन सकेन । जसपा एक ढिक्का भएर साथ दिई अहिले त्यो वातावरण बन्न पनि सक्छ । नेपाली राजनीतिमा जे पनि सम्भावना हुन्छ नै ।
३. ठाकुरलाई दाउ – जसपाका ठाकुरलाई वैकल्पिक सरकार बनाउने क्रममा नेतृत्वको ‘अफर’ आउनसक्छ । कांग्रेस र माओवादीले उनलाई अघि सारेमा त्यो खेल रोकेर एमालेले नै ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री दिनसक्छ ।
४. विघटन र चुनाव – कुनै पक्षले बहुमत पुर्याउन नसकेर संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा हुनसक्छ ।
५. ओलीलाई सबैको साथ – प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्नो निर्णय सान्दर्भिक थियो भन्ने पुष्टि गर्न ओली चाहन्छन् । त्यसलाई गलत साबित गराउन सबै दलले उनलाई नै समर्थन गरेर पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सक्छन् ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।