काठमाडौं – मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बैशाख ३ गते संसदमा पेश गरेको विश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसले पक्षमा मतदान गर्‍यो । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहबीच त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार उतिबेला माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीसहित ३, एमालेलाई ३ र कांग्रेसलाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । ६ महिनापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो ।

सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले बैशाख ४ गते एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरेका ३ जनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएन । 

कांग्रेसको भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले आफैंसँग राखे । ३ हप्ता बित्दा पनि कांग्रेसले मन्त्रीको नाम पठाएन ।

मुख्यमन्त्री शाहीले बुधवार सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैंसँग राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय लिए । तर उनले आफ्नो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाउनुका साथै अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि हेरफेर गरेका छन् ।

त्यसपछि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गर्‍यो । यस्तो बेला मन्त्रालय फुटाउन नहुने र फुटाउनै परेमा कांग्रेसलाई २ वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने माग राख्यो । यसले गर्दा मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका माओवादी केन्द्रका ३ जना मन्त्रीको शपथ २ पटक रोकियो ।

अन्ततः आईतवार मुख्यमन्त्रीले १ जना मन्त्री बिन्दमान बिष्टलाई ब्याक गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । कांग्रेसका लागि भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।

यति गर्दा पनि कांग्रेस मौन छ । कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाएको छैन । स्रोतका अनुसार कांग्रेसको मौनताका पछाडि उसको आन्तरिक कारण प्रमुख हो । मुख्यगरी कांग्रेसबाट सुर्खेतका यज्ञबहादुर बीसी, दैलेखका हिमबहादुर शाही र जुम्लाका दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्रीको दाबेदार छन् । पार्टीभित्रको गुटका आधारमा बीसी र शाही पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र श्रेष्ठ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट मानिन्छन् ।

श्रेष्ठलाई सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष बनाइएकाले यसपटक मन्त्रीको अवसर बीसी र शाहीलाई दिनुपर्ने संस्थापन पक्षको भनाइ छ । पौडेल पक्ष भने गुटगत आधारमा भागबण्डा गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ ।

कांग्रेस सत्तामा नजानुको अर्को कारण पार्टीको केन्द्रीय नीति हो । सुरूमा सत्ता समीकरणका लागि प्रदेश संसदीय दललाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको पार्टी केन्द्रले पछिल्लो समय थप निर्देशन दिएको छैन । मन्त्रालय विभाजन गरेर ७ वटा पुर्‍याउँदा समेत कांग्रेसलाई एउटैमा सीमित राख्न खोजिएकोप्रति भने केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको थियो । संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कांग्रेस सत्तामा जाने कि नजाने भन्नेबारे केन्द्रको निर्देशन महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेसको मौनताको अर्को कारण सहमतिमा उल्लिखित समयअगावै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरको पर्खाइ पनि हो । उतिबेलै पनि कांग्रेसले बजेट ल्याउनेबित्तिकै (३ महिनापछि) सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । यद्यपि ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भयो ।

एमालेले फ्लोर क्रस गर्ने ४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि भने कर्णालीको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस निर्णायक पोजिसनमा पुगेको छ । ३५ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद रहेका छन् ।

एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको द्वन्द्वको कारण कांग्रेस जता मिल्यो उतै बहुमत पुग्छ । त्यसैले कांग्रेस बार्गेनिङ पावरका आधारमा जतिसक्दो छिटो सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । यद्यपि केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीचको निकटताका कारण प्रदेशमा कांग्रेसले एमालेलाई देखाएर माओवादी केन्द्रसँग बलियो बार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

यस अन्योलबीच कांग्रेसका सांसदहरु तत्कालका लागि जतिसक्दो छिटो सरकारमा जानुपर्ने बताउँछन् । ‘आँखिर सरकारमा जाने सहमति भएकै हो, अहिले दुईटा मन्त्रालय छुट्याएकै छ,’ मन्त्री हुन प्रयासरत एक सांसदले भने, ‘त्यति गर्दा पनि अलमल गरिरहँदा हामीमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

संसदीय दल र पार्टी केन्द्रले सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे छिटो निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए । संकटका बेला स्वास्थ्य कार्य क्षेत्र रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको रिक्तताका कारण पनि निर्णय लिन ढिलाइ गर्न नहुने ती सांसदले बताएका छन् ।

आईतवार कांग्रेस विनै कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले २ जना मन्त्रीको नियुक्तिसहित मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा सीताकुमारी नेपालीलाई आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि बुधवार नेपालीलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि शपथ ग्रहण हुन सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले नेपालीले पाएको मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रकै बिन्दमान बिष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । कांग्रेसले २ मन्त्रालयको माग नछोडेपछि विष्ट शपथ ग्रहण नगर्दै बाहिरिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यी २ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नन्दसिंह बुढा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा कुर्मराज शाही र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीमा अम्मरबहादुर थापा यथावत् रहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग