काठमाडौं – सांसदहरूसँग विश्वासको मत माग्ने क्रममा उठाइएका सवालको संसदमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘संसद विघटनको चिन्ता लिनुभन्दा मलाई मत दिनुहोस्, विघटनबाट जोगाउनुहोस् ।’
त्यसअघि बोल्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको मनसायले विश्वासको मत लिन चाहेको आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्युत्तर थियो, ‘मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद् बचाऔं न । भोट दिऔं ।’
तर प्रधानमन्त्री पद टिक्ने गरी ओलीले संसदको ‘विश्वास’ पाएनन् । ओली सरकार ढलेपछि के अब संसद क्रमशः विघटनतर्फ जाला त ?
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र संसदको गणितीय वस्तुस्थितिले त्यसकै सम्भावना देखाउँछ । त्यसअघि राजनीतिले केही खुड्किला पार गर्नेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सोमवारै आह्वान भएको छ । जसमा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले प्रतिनिधि सभामा बहालवाला सदस्यको बहुमत पुर्याउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये एमालेतिर गएका ४ जनालाई माओवादीले निष्कासन गरेको छ । बाँकी सदस्यमध्येबाट १३६ ल्याउन सक्दा बहुमत पुग्छ ।
संसदीय गणितअनुसार कुनै पनि नेतालाई बहुमत पुर्याउन सहज छैन । प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्दा बहुमत पुर्याउन सक्ने राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेर माओवादी र जसपाको समर्थन खोज्ने एउटा गृहकार्य भइरहेको छ ।
कांग्रेस र माओवादी यसमा एकढिक्का छन् । जसपा भने २ भागमा विभाजित देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जना निलम्बित छन् । उसको मत ६१ छ भने माओवादीसँग ४९ सदस्य रहेका छन् । दुईटा जोड्दा जम्मा ११० पुग्ने छ । ३४ सदस्यीय जसपाका पनि २ सदस्य निलम्बित छन् । ३२ मतमा २ खेमाका १६/१६ सांसद रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा सोमवार संसदमा बोलेका जसपाका २ नेतामध्ये अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पटक–पटक सरकारको प्रशंसा गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने कडा विरोध गरेका थिए । यसरी जसपाका दुई खेमा ठीक दुई ध्रुबमा देखिएका छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा दल सिंगो भएको भए प्रधानमन्त्रीको दाबीमा आधिकारिक पत्रले काम गर्न सक्थ्यो । तर गत बैशाखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) मिलेर बनेको जसपाको संसदीय दल संसद सचिवालयमा समायोजन भएकै छैन । दुईटैका अलग–अलग संसदीय दल रहेका छन् । त्यही कारण सोमवार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा उपस्थित सबै दलका संसदीय दलका नेतालाई बोल्न दिँदा जसपाका २ जना (ठाकुर र यादव) परेका थिए ।
अध्यक्ष ठाकुरले राजपा र यादवले समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका अध्यक्षका रुपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । सरकार निर्माणका क्रममा संसदीय दल बनेर समायोजन हुने सम्भावना पनि कमै छ । ठाकुर नेतृत्वको राजपा (संसदमा अस्तित्वमा रहेको) ले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिने स्थिति समेत देखिएको छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वबाट १६ जना जोड्दा १२६ संख्याको दाबी देखाउन सक्छ । १–१ जना रहेका नेमकिपा, जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्रले साथ दिएपनि जम्मा १३० मत पुग्ने छ ।
अन्ततः २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने सम्भावना झिनो देखिएको छ । राष्ट्रपतिबाट निर्धारित बिहीवार साँझ ९ बजेभित्र त्यसको प्रष्ट खाकासहित दाबी नपरे संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको सरकार बनाउने बाटो खुल्ने छ । त्यो व्यवस्था सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो । त्यो अवस्था आए पुनः केपी शर्मा ओलीकै प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउँछ ।
त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । पाउन नसकेमा ७६(५) मा उपधारा (२) को प्रक्रिया दोहोरिने व्यवस्था छ । त्यसरी सरकार बन्न नसके वा बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ चुनावतर्फ देश जाने जनाइएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘अब सम्भवतः त्यही स्थिति निर्माण हुनसक्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।