काठमाडौं – नेपाली राजनीतिमा २ फरक धारका कारण सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताका सन्दर्भमा मध्यमार्गी उपाय खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध केही दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका दलहरुले त्यसपछि संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति जुटाएका छन् ।

यसअघि देउवाको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपाकै एउटा धार एमसीसीप्रति कठोर बनेको थियो, त्यसैले संसदमा सम्झौता २ वर्षदेखि दर्ता भएर रोकिएको छ ।

ओली विरुद्धको सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल चल्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुने र त्यसमा माओवादीले समर्थन जनाउनुपर्ने बताएपछि केही समय कुरा यसै अड्किएको थियो । ‘एमसीसीमै अड्किने अवस्था आउने भएपछि हामीले मध्यमार्गी बाटो खोजेका हौं,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘अविश्वास प्रस्ताव पास भएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बित्तिकै एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने गरी सहमतिको खाका तयार भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि संसदले एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्नेछ । ‘हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा छैनौं, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, छिमेकसँग वा टाढाका मित्रसँग हाम्रो व्यवहार समान हुन्छ, विकासमा साझेदारीका लागि हामी हिजो पनि सबैसँग खुला थियौं, आज पनि छौं भन्ने खालका ४/५ वटा बुँदामा संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारले अमेरिकासँग पत्राचार गर्ने भन्नेमा माओवादीका साथीहरु हुनुहुन्छ, हेरौं त्यसबारेमा के कुरा हुन्छ ।’ 

ती नेताका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, प्रतिनिधि सभाको चुनावसम्म देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको पूरक सहमतिका रुपमा एमसीसी पनि हुनेछ । ‘एमसीसीको संकल्प प्रस्ताव तयार पार्ने काम हाम्रै साथीहरुबाट भइरहेको छ, त्यसमा माओवादीका एमसीसी बुझेका नेताहरुको ‘फिड ब्याक’ पनि लिइरहेका छौं, जसपामा एमसीसीबारे समस्या छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने बताएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो विषय उठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि देउवाले एमसीसी रोक्न ओलीले हतारहतार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका थिए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा पहिलेदेखि नै भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने पनि, नबने पनि त्यो विषय कांग्रेसको एजेन्डा बनिरहने बताएका छन् ।

‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भएको छ, त्यसका लागि कुन–कुन प्रक्रिया हो, त्यसमा छलफल चलिरहेको छ, संख्याको ग्यारेन्टी भयो भने अविश्वास प्रस्ताव आउँछ,’ उनले भने, ‘एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ । कसरी हुन्छ, के हुन्छ, बाँकी कुरा पछि नै थाहा हुन्छ ।’

निधिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्णय नआउँदासम्म के हुन्छ, यसै भन्न नसकिने बताएका छन् ।

जसपासम्बद्ध स्रोतका अनुसार सम्भवतः मंगलवार बस्ने बैठकमा गठबन्धन सरकारबारे निर्णय हुनेछ । ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको धार बलियो छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘त्यसैले गठबन्धन सरकारकै पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना छ । यदि महन्थजीहरु सहमत हुनुभएन भने पनि हामी अरु अलमल गर्दैनौं, निर्णय गरिहाल्छौं ।’

यसअघि २०७६ माघमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीको चर्को विरोध भएपछि सरकारले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । तर त्यही विषयमा पनि पार्टीभित्र मत बाझिएपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अब १–२ दिनमै सबै विषयमा निर्णय हुने बताएका छन् । ‘हामीले जसपाको निर्णय कुरेका हौं, उसले अब फाइनल निर्णय दिन्छु भनेको छ,’ पुनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिवार राति अविश्वास प्रस्ताव आउने र एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरुले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सूचना पाएको भन्दै १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आकस्मिक बैठक आईतवार डाकेका थिए । बैठकबाट उनले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने सम्भावित सांसदलाई कारवाही गर्ने योजना बनाएका थिए । तर त्यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश नेताले तत्काल कारवाही गर्न नहुने बताएपछि उनी हच्किएका थिए । त्यसपछि बसेको आयोजक कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

‘अहिले यो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र गम्भीर तरिकाले भइरहेको छ, त्यसैले हामीसित २ वटा विकल्प छन्, उनीहरुले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले जे–जे गर्छन्, सरकारमा बसेर चुपचाप हेर्ने वा प्राप्त विकल्पहरुलाई प्रयोग गर्दै सरकारमै रहेर संघर्ष गर्ने,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘तर हाम्रो योजना बाहिर नभन्नुहोला ।’

बैठकसम्वद्ध स्रोतका अनुसार नेपालपक्षीय नेताहरूलाई जुनसुकै बेला पनि कारवाही गर्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई खाली नेपाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । यद्यपि एमालेको खनाल–नेपाल पक्षमा भने फ्लोर क्रसबारे औपचारिक रुपमा संवाद नभएको नेताहरुको भनाइ छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध