काठमाडौं - यतिबेला नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ‘शीतयुद्ध’ जारी छ । लामो समयपछि शुक्रबार ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर छोटो कुराकानी गरेका थिए । नत्र दुईबीच बोलचालसमेत बन्द छ ।
ओली एमाले अध्यक्षसमेत हुन् । कुनै समय ओली र प्रचण्ड नेकपाका संयुक्त अध्यक्ष थिए । दुवैले आफूलाई पाइलट भनेर सम्बोधन गर्न रुचाउँथे । तर, समय बित्दै जाँदा नेकपा खारेज भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भए ।
प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा ठूलै क्षति बेहोरे । आफ्ना १६ सांसद ओलीले लगे । राजनीतिक रूपमा पराजित भए पनि अहिले ओलीको कुर्सी प्रचण्डकै कारण टिकेको छ ।
प्रचण्डले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिँदा आफ्नै पार्टीका तीन–चार सांसद अनुपस्थित भइदिएमा मात्रै पनि ओलीको पद स्वतः गुम्छ । तर, पनि ओलीले आफूलाई इतिशासकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमनत्री भनेर भाषण छाट्न छोडेका छैनन् ।
यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एमालेतिर लागेका सांसदलाई धमाधम हटाउने अभियानमा लागेका छन् ।
अर्कातिर ओली भने माओवादीले सांसदबाट हटाएकालाई तुरुन्तै मन्त्री नियुक्ति दिइरहेका छन् । प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाका चारजनालाई सांसदबाट हटाएका थिए । तर, ओलीले तुरुन्तै उनीहरूलाई मन्त्री नियुक्ति गरिहाले । आइतबार पनि प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाबाट हटाएका रामबहादुर थापा बादललाई ओलीले तुरुन्तै गृहमन्त्री नियुक्ति गरे ।
संविधानमा संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने सुविधाको ओलीले भरपूर उपयोग गरेका छन् । तर, सांसद सदस्यता खारेज भएका पूर्वमाओवादीका नेतालाई कसरी ६ महिनाभित्र सांसद बनाउने भन्ने चुनौती भने ओलीमा थपिएको छ ।
अब पहिलेकै जस्तो लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधिसभामा र बादल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएर आउने सम्भावना निकै कम भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।