काठमाडौं – तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्किएका बेला धेरै नेताहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धोका दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर लागे । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिँदासम्म प्रचण्डलाई धोका दिने शृंखलाले निरन्तरता पायो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित थुप्रै मन्त्री ओलीतिर लागे । त्यसपछि माओवादीले सांसदहरूलाई कारवाही गर्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आज शुक्रवार टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभू साह र गौरीशंकर चौधरीलाई उपहारस्वरूप पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा समेत प्रचण्डलाई धोका दिनेहरूले उपहार स्वरूप पद पाइरहेका छन् । माओवादीले प्रदेशसभा सदस्य पद खारेज गरेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बोहाङले आज शुक्रवार पुनः नियक्त भएर मन्त्री पदको शपथग्रहण गरेका छन् ।
१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आङ्बोहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमै पुनः नियुक्त गरेपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट ताप्लेजुङको १(२) निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर माओवादी संसदीय दलका नेता भएका आङ्बोहाङ चैत १३ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेको केन्द्रीय सदस्य भई मन्त्री समेत भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले आङ्बोहाङले दल त्याग गरेको पत्र प्रदेश सभामा दर्ता गरेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रले आङ्बोहाङले दल त्याग गरेको पत्र पढेर प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका जानकारी दिएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता आङ्बोहाङ पार्टी एकतापछि उपनेता भएका थिए । मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका आङ्बोहाङले फागुन २८ गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएपछि माओवादी परित्याग गरेका थिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।