बर्खास्त भएका मन्त्रीलाई केपी ओलीबाट अर्काे उपहार !
बर्खास्त भएका मन्त्रीलाई केपी ओलीबाट अर्काे उपहार !
फाइल तस्वीर
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक कदमलाई साथ दिँदै माओवादी केन्द्रबाट एमालेतर्फ लागेका ४ जना नेता बिहीवार सांसद पद खारेजीसँगै मन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् ।
२०७४ सालको चुनावबाट निर्मित प्रतिनिधिसभामा दल त्याग गरेको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद गएको यसपालि पहिलो घटना हो ।
माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, रौतहट–३ बाट निर्वाचित प्रभू साह र कैलाली–३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुमेको छ । सांसद पद गुमेसँगै मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका चारै जनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत मन्त्रीमा पुनःनियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रियसभा सांसदको पदावधि सकिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पुनः नियुक्त र शपथ गराइएको थियो । रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, साह शहरी विकास र चौधरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ४ सांसदले दल त्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार उनीहरुलाई सांसदबाट हटाउन माओवादी केन्द्रले सूचना दिएको प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका थिए । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंगलवार ४ जना दल त्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै सांसदबाट हटाउन संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए । पत्रअनुसार सभामुख सापकोटाले बिहीवारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा दल त्यागको सूचना दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा दल त्यागेको बारेमा सभामुखले जानकारी गराएपछि औपचारिक रुपमा सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
‘उहाँहरुको अब दुबै पद खारेज भयो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘पहिला सांसद भएको आधारमा मन्त्री हुनुभएको थियो, अब सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने कानूनी प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले पुनः नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ ।’
बर्खास्त भएकाहरु यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्री भएका थिए । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले चाहे पुनः मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘पार्टी र सरकारलाई गर्नुभएको योगदानको कदर गरेर सांसद पद खारेज भए पनि प्रधानमन्त्रीज्युले उहाँहरुलाई फेरि मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने प्रावधान रहेको छ । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने छ,’ संविधानको धारा ७८ मा उल्लेख छ, ‘यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।’ यो अवधिमा सांसद हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने धारा ७८ को उपधारा ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो कार्यकालभर त्यही दलमा रहनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा पद जाने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । दलसम्बन्धी ऐनमा अरु दलको सदस्यता लिएमा स्वतः दल त्याग गरेको मानिने र त्यसले सांसद पद रिक्त हुने उल्लेख रहेको छ । ऐनको दफा ३२ (१) को ख मा छ, ‘अर्को दलको सदस्यता लिएमा दल त्याग गरेको मानिने छ ।’
ऐनको प्रावधान विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै पार्टीले स्पष्टीकरण माग गर्दा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण दिएनन् । साहले भने स्पष्टीकरण दिएका थिए तर उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रचण्डले चारै जनाको पद खारेज गर्न पत्र पठाएका थिए ।
रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि प्रचण्डको साथ छाडेर ओलीतिरै छन् । उनको हकमा माओवादीले संसद सचिवालयमा पत्राचार गरिसकेको छ्रैन । थापालाई पनि राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न राष्ट्रियसभा सचिवालयमा छुट्टै पत्र दर्ता गर्नुपर्ने छ ।
ओली सरकारमा माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिका ७ नेता मन्त्री थिए । तीमध्ये खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा सांसद होइनन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओलीले आफूलाई समर्थन गर्ने माओवादीका ५ जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी र एमाले ब्युँताएपछि माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा लगायतका उपल्लो तहका नेताहरु एमालेतर्फ लागेका थिए । माओवादी केन्द्रले नेकपाको एकीकरण खारेज भएपछि आफ्नो पार्टीको विपक्षमा उभिने सबै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टीमा फर्कन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन नमान्नेलाई प्रक्रिया पुर्याउँदै माओवादीले भटाभट कारबाही गर्दैछ ।
दलकै सिफारिसमा सांसद पद गुमेपछि अब ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र खाली भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार संसद सचिवालयले अब १५ दिनभित्र चारै स्थान रिक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आयोगले सरकारसँग समन्वय गरेर उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने जनाइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४