काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी परित्याग गरी गत फागुन २८ गते नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका ४ सांसदलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदमुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नियुक्ति दिने तयारी थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चारै जनालाई तत्कालै मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका हुन् । बिहीवार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ४ मन्त्रीले दल त्याग गरेको प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिएलगत्तै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभू साह र गौरीशंकर चौधरीको दुबै पद खोसिएको छ ।
माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूको पद गुमेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः नियुक्त गर्नेबारे आफू निकटका नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताहरूको पुनः नियुक्त गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची, लेखराज भट्ट कैलाली–४, प्रभू साह रौतहट–३ र गौरीशंकर चौधरी कैलाली–३ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले चारै जनालाई पुनः नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
‘उहाँहरूलाई संविधानतः एउटा धारालाई टेकेर नियुक्त गरिएको थियो । त्यो धाराअनुसार सांसद पद गएपछि मन्त्री पद पनि स्वतः गयो । तर अब संविधानको अर्को धारा छ, जसमा सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । सोही धाराको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ,’ नेता नेम्वाङले भने, ‘पार्टी एकताका लागि देशको लागि काम गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यतातिर जाने सम्भावना रहेको छ ।’
मन्त्री भट्ट १६ महिनाअघि अर्थात् २०७६ मंसिरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए भने रायमाझी, साह र चौधरी ३ महिनाअघि गत पुस १० गते मन्त्री बनेका थिए ।
उनीहरू संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जुन धारामा मन्त्री हुन सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।