काठमाडौं – अदालतबाट जन्मकैदको फैसलापछि डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरी सहितको ज्यान मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेका छन् ।

गृहमन्त्री थापाले चैत १२ गते चौधरीको रिहाइ सहितका माग राखेर माइतीघरमा धर्नामा बसेका थारु समुदायलाई भेटेका थिए । त्यहीँ दिन बिहान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र साँझ एमाले सांसद महेश बस्नेतले डिल्लीबजार कारागार पुगेर चौधरीसँग कुराकानी गरेका थिए ।

त्यसपछि वार्ता समिति गठन गरेर माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको छ । गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई यसअघि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग भएको वार्तामा पनि सहभागी रहेका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोमवार विज्ञप्ति जारी गरेर थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा ज्यान मुद्दा फिर्ता भन्ने शब्द परेको छैन । १९ बुँदेमा चौधरीलगायत जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिमाथिको मुद्दा फिर्ता/खारेजलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले औपचारिक रुपमा कुनै पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छैन । टीकापुर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गरेर मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर राहत दिन बाँकीलाई शहीदसरह सम्मान र सहयोग, थारुलाई मधेशी कोटाबाट अलग गर्नुपर्ने लगायतका माग १९ बुँदामा रहेका छन् । यी माग अघि सार्ने ३ वटै संयन्त्रमा कांग्रेस, एमाले सहितका राजनीतिक दल सम्बद्ध थारु अगुवा पनि रहेका छन् ।

मानवअधिकारवादी तथा कानूनविद्ले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी वार्ता समिति गठन भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले जन्मकैदको सजाय भुक्तानरत दोषीलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा सम्झौता गर्न खोज्नु मानवअधिकार र कानूनी शासनका लागि निकै चुनौती भएको बताएका छन् । 

अपराधलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन थालेकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘व्यक्ति हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तानरत व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइए कानुनी शासन र मानवअधिकार संरक्षणमा तुवाँलो लाग्छ,’ प्रधानले भने, ‘आकाशमा तुवाँलो लाग्दा कुन किसिमको अनुभूति हुन्छ, त्यो भनिरहन पर्दैन ।’

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भड्किएको हिंसामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षे बालक गरी ९ जनाको हत्या भएको थियो । हत्या आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते चौधरी सहितका ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । आरोपितमध्येका ३१ जना अदालती प्रक्रियामा नआएका कारण उनीहरुको मुद्दा मुल्तवीमा राखेको छ । उनीहरु सबै प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन् ।

अदालतको फैसलापछि रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, बृजमोहन डगौरा, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, राजेश चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, सुन्दरलाल कठरिया, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीलगायत ३१ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको जनाइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?