काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्दागर्दै पनि समर्थन फिर्ता नलिएको देखेर सबै चकित छन् । ओली र प्रचण्डको भित्रि साँठगाँठ के हो ? कसको दबाबमा प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ? यसबारे सर्वत्र चासो छ ।
राजधानी काठमाडौंमा शनिबार दिउँसो बृहत् नागरिक आन्दोलनको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले समर्थन फिर्ताबारे मुख खोल्दै राजनीतिक दलबाटै दबाब आएको खुलासा गरे ।
उनले केपी ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता सँगसँगै होस् भनेर १–२ दिन पर्खिएको बताए । ‘संसद् विघटनविरुद्ध उभिएका दलबाटै समर्थन फिर्ता नलिन भन्दै दबाब छ, राजनीति उल्टो पर्छ कि भनेर । तर नैतिक र राजनीतिक रूपले अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन धेरै दिन पर्खन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिनभित्रै फिर्ता लिन्छौं ।’
प्रचण्डले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा गएका दलहरूबाटै हतारमा समर्थन फिर्ता नलिन आफूमाथि जबरजस्त दबाब रहेको उनले बताएका छन् ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका दलहरूलाई अबको राजनीतिक निकासका लागि समझदारी र सहमतिका लागि आह्वान गरे । ‘मेरो कोसिस यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जे प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौं, ती राजनीतिक दलहरूका बीचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्,’ उनले भने ।
अध्यक्ष प्रचण्डले जनदबाबका कारण अदालतसँगको सेटिङ भत्किएको र संसद पुनःस्थापना भएको बताएका छन् । नेकपाको एकता भत्काएर एमाले र माओवादी ब्युँताउने अदालतको निर्णय अस्वाभाविक र अप्राकृतिक रहेको उनको भनाई थियो । उनले त्यसको लागि आफूहरु पुनरावलोकमा जाने जानकारी दिएका छन् ।
प्रचण्डले माओवादी र प्रचण्डलाई तेजोबध गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै त्यसविरुद्ध लड्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । मधेशी दलसँग सहकार्यको जरुरी रहेको बताउँदै आफू सधैं पहिचानको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।