काठमाडौं - प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई समस्या भएको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदा समस्या परेको हो। नेकपाको दुवै समूहले सोचे जस्तो अनुकूल परिस्थिति छैन ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेमा कारबाही गर्न पनि ओली समूहलाई समस्या भएको छ। तर, ओली नेकपाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे वा भोट हाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
सांसदलाई कारबाही गर्न पार्टीले मात्र सक्ने तर पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड माधव समूहसँग रहेकाले ओली समूह पनि अप्ठेरोमा परेको छ । यो सबै समस्याको समाधान राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएमा समाधान हुने देखिन्छ ।
किनभने अहिले दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत अनिवार्य हुन्छ । यदि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएमा संशोधन गरेर ‘वा’ थपेमा समस्या हुन्छ ।
तर, आफ्नै पार्टी विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्लान् त भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । गत वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा ओलीले निकै आलोचना र विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो ।
चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले जारी अध्यादेश पनि फिर्ता लिएको थियो । पहिले अध्यादेश जारी गर्दा विरोध गर्ने अहिले किन ल्याउने भन्ने ओलीमा देखिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।