काठमाडौं – झट्ट हेर्दा सरकार निर्माणका मुख्य ४ विकल्प देखिन्छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कांग्रेस र जसपा समेतको गठबन्धनमा सरकार निर्माण गर्ने । तर पार्टीले नेतृत्व गर्न नपाएमा कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्ने सम्भावना छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जसपासँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउने प्रयत्न पनि गर्न सक्छ । जसपासँग मात्रै सत्ता गठबन्धन बनाउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई हाल रहेका सांसद संख्याले पुग्दैन । त्यसमा ओली समूहमा रहेका करीब डेढ दर्जन सांसद आफूतिर तान्नुपर्छ । यो विकल्पमा सरकार बनाउन चुनौती छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को विकल्प छ । तर यो रणनीति प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । ओलीले आफ्नो पक्षमा कम्तीमा ७७ सांसद टिकाइरहे भने कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको बिहीवारको पदाधिकारी बैठकले पनि दुबै पक्षसँग खुला हुने निर्णय लिएको छ ।

संसदमा सरकार बन्न नसक्ने अर्को जोखिम पनि उत्तिकै छ । सरकार बन्नै नदिएर मुलुकलाई फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा लैजान सकिने विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । कानूनविद् टीकाराम भट्टराई गैरसंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेकै कारण सरकार निर्माणमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेको बताउँछन् ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन । व्यक्तिगत रुपमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितका नेताहरुले नैतिक र राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘प्रतिपक्ष दलले त गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउनुपर्थ्यो । अर्कोले ल्याउँदा समेत सहयोग गर्छु भन्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनका बेलामा कांग्रेसको भूमिका किंकर्तव्यविमूढ देखियो । स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सहयोग गरेको देखियो । अहिले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग नै पुर्‍याइरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्रतिपक्षी दलले दृष्टिकोण नबनाउँदा सरकार निर्माण लम्बिने अवस्था छ । अहिलेको अन्योल प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै कारण भएको छ ।’

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल भट्टराईको यो तर्क मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकारको ‘स्टाटस’ बहुमत प्राप्त दलको छ र कांग्रेसको हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षको छ । ‘पहिला यो सरकार संविधानको ७६ (१) बमोजिमको हो कि होइन, नेकपाको दुबै समूहले प्रष्ट पार्नुपर्छ । हो भने सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका नै देखिन्न/रहन्न । होइन, अब संविधानको ७६ (२) अनुसारको गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने हो भने नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजित भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेकपाको स्थितिको टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसले निर्णय गर्ने ठाउँ नै छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट अर्को सरकार बन्न अवरोध पुर्‍याउने भूमिका समेत निर्वाह गरिरहेको भट्टराईले बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि बलपूर्वक आफूलाई निरन्तरता दिन खोज्नु सरकार निर्माणमा ठूलो अवरोध हो । संसदीय प्रक्रियालाई सहज रुपमा नस्वीकार्नु, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँ जसरी कामकारबाही गर्नु र नेकपाको विवाद आयोगमा लम्बिँदै जानुले सरकार निर्माणमा अप्ठ्यारो पारेको भट्टराईले बताए ।

कांग्रेसले सरकार निर्माण हुन नदिने र प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई गलाएर सहयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउने रणनीति ओलीले बनाएको आशंका गरेको छ । ‘प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई थकाएर, गलाएर अब पार नलाग्ने रहेछ भनेर एकताको आकर्षक जामा लगाउने भूमिका ओलीजीले खेलेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘राष्ट्रलाई लामो समय बन्धक बनाउन खोजिएको हो भने संसद् चल्ने बेलासम्म कांग्रेसले आफ्नो कित्ता प्रष्ट पारेर अघि बढ्छ ।’

अर्का कानूनविद् ज्ञवाली भने ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकारी वैधानिकता समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतमा सीमित रहेको दाबी गर्छन् । संसद्ले सिधै संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क उनको छ ।

‘संविधानवाद, संघीय संसदीय शासन पद्धतिको मर्यादा र नैतिकतालाई ख्याल गर्ने हो भने सरकार गठन अविलम्ब हुन सक्छ, सरकार निर्माणमा अवरोध खडा गर्ने कुनै बाटो छैन,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार गठन भएको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पुनर्स्थापना भएपछि स्वतः त्यस्तो प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मात्रै गरेको हो । सरकारको पुनर्स्थापना गरेको होइन । कार्यकारी सरकार छ भनेर अदालतले नभनेका कारण प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमै छ ।’

सरकार निर्माणमा अवरोध गरेर फेरि मध्यावधिमा जाने सम्भावना संविधानमा नभएको उनको दाबी छ । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन दोस्रो विकल्प हो । संविधानको यो प्रबन्ध असफल भए पनि सरकार निर्माणका लागि अन्य २ विकल्पसमेत पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने धारा ७७ (५) अनुसार प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अर्को विकल्प छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संविधानका यिनै प्रबन्धका कारण फेरि मध्यावधितिर मुलुकलाई लैजाने सम्भावना कम भएको कानूनविद् ज्ञवालीले बताए । ‘राजनीतिक किचलोलाई संविधान र विधिको शासनले चिन्दैन, सार्वभौम संसद्मा जनताको म्यान्डेट पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो संविधान राजा, महाराजाको इच्छा, हिजोको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज होइन । लिखित संविधान हो । संविधानमा लेखिएपछि कमा, फुलस्टप पनि पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले संसारका सबै संविधानले सीमित सरकारको अवधारणा ल्याएका हुन्, अहिलेको सरकार पनि असीमित होइन,’ उनले भने, ‘बहुमतको सरकार र संयुक्त सरकारलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन । विश्वासको मत लिन सकेन र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने सरकार मात्रै विघटन हुन्छ, संसद् विघटन हुन्न । मध्यावधि निर्वाचनको कल्पना यो संविधानले गरेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले निर्वाचनतिरै मुलुकलाई धकेल्ने संकेत दिइरहेको नेताहरू बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार देउवा आफू ओली वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि समयअगावै निर्वाचन गराउने सोचमा छन् ।

देउवाले यसबारे पार्टीभित्र अनौपचारिक संवाद पनि चलाइरहेका छन् । देउवाको पहिलो विकल्प आफैं सरकारको नेतृत्व गरेर निर्वाचन गराउनेतिर देखिन्छ । कथम् यो बाटो सफल हुन नसकेमा कांग्रेसले कसैलाई पनि समर्थन नगरी प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तो भयो भने बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने र अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था खडा हुन्छ । कानूनविद् ज्ञवाली बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै राजनीतिक अवरोध खडा गर्नु भनेको संवैधानिक दायित्व र मूल्यमान्यताविपरीत हुने बताउँछन् ।

अर्का कानूनविद् भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट अर्को सरकार बन्न छेकेर मुलुकलाई फेरि मध्यावधितिर धकेल्ने चाहना राखेको हुन सक्ने बताए । ‘मुख्य कुरा प्रतिपक्षले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो, ओलीलाई कांग्रेसले सहयोग गर्न खोजेको हो भने त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यो अन्योल हटाउन कांग्रेसले प्रष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?