काठमाडौं – तत्काल पार्टी विभाजन नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संसद अधिवेशन ‘फेस’ गर्न २ रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनले तर्क गरेका थिए, ‘म ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, मैले राजीनामा दिए संसदबाट फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन ।’

ओलीका निकटस्थका अनुसार उनको पहिलो रणनीति आफूले गरेको त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्नु नै हो । त्यसैले उनले केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्टै अल्पमत रहँदा र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदा समेत अध्यादेशमार्फत नयाँ पार्टी खोलेर सुरक्षित हुने उपायबारे सोचिसकेका छैनन् । बरू आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि कांग्रेससित सहमति गरेर अर्को सरकार बन्ने अवस्था आउन नदिने र चुनाव गराउने बाटोमा उनी लाग्ने देखिएको छ । 

‘पहिलो प्राथमिकता अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउने नै हुनेछ,’ ओली निकटस्थ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र कांग्रेस सभापतिबीच यो विषयमा घनिभूत छलफल चलिरहेको छ ।’

नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर संविधानअनुसारै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने बाटोमा जाने ओलीको ध्याउन्न पूरा हुन कांग्रेसले साथ दिनुपर्छ । बिहीवार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आधिकारिक रुपमा नेकपा विभाजित नभएसम्म निर्णय नगर्ने प्रष्ट पारिसकेको छ ।

‘कांग्रेसभित्र गजबको अवस्था आउन सक्छ, ओलीलाई अरुले नमान्ने, सभापतिले प्रचण्ड–नेपाललाई नमान्ने हुन सक्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘त्यसो हुँदा कांग्रेस संसदमा उपस्थित हुने तर अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानमा तटस्थ बसिदिने स्थिति आयो भने अर्को सरकार बन्न सक्दैन, मुलुक फेरि चुनावमै जान्छ ।’ 

तर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर मुलुकलाई फेरि अल्पसमयमै चुनावमा लैजाने ओलीको निर्णयमा कांग्रेस सभापति देउवा सहमत नहुन पनि सक्छन् । किनभने आफैं प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने अवसर देउवाका लागि प्रचण्ड–नेपाल र ओली दुबै पक्षबाट छ ।

ओलीको यो पहिलो रणनीति सफल भएन भने उनले प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई प्रस्ताव गर्ने दोस्रो रणनीति तयार पारेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेससँगै ओलीतिरका सांसदले पनि भोट हाल्छन् । संसदभित्र सांसदले वैयक्तिक मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले नफुटेको नेकपाका सांसद संसदमा २ तिर विभाजित भएको दुर्लभ दृश्य देखिन सक्छ । 

प्रधानमन्त्री नै बन्नु छ भने प्रतिगमनको ट्याग भिरेका ओलीभन्दा प्रचण्ड–नेपालको समर्थनमा बन्दा फाइदा हुने विश्लेषण पनि कांग्रेसले गर्न सक्छ । ‘संसदमा प्रक्रिया सुरू भए धेरै अप्ठ्यारा आउँछन्, त्यसको जानकारी बिस्तारै हुँदै जाला,’ नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘समस्या झन् जटिल हुने देखिन्छ ।’

ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव एक्लै पारित गराउन प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपासँग यथेष्ट संख्या छैन । २ दिनयता कांग्रेस सभापति देउवा र जसपाका नेतासँग उसले गरेको छलफल सकारात्मक भइसकेको छैन ।

बुधवार साँझ देउवासँग भेटेर सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका प्रचण्ड–नेपालले बिहीवार जसपाका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । जसपाले पनि कांग्रेसले जस्तै नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद नसुल्झिएसम्म निर्णय गर्न नसक्ने जानकारी दिएको छ । नेकपा कार्यालय पेरिसडाँडामा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो । 

छलफलमा नेताहरुले दाहाल–नेपालको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुरा राख्नुभयो,’ महतोले भने, ‘हामीले तपाईंहरूको कुन पार्टी हो भनेर जिज्ञासा राख्यौं ।’

जसपाले सत्ता साझेदारीको निर्णय गर्‍यो भने पनि प्रचण्ड–नेपालसँगको अहिलेकै सांसद संख्या सरकार बनाउन अपुग छ । त्यसैले संसद् सचिवालयमा आफैंले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव रहिरहेका बेला संसदका दलहरुले स्पष्ट जवाफ नदिँदा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दबाबमा छ । त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीवार बिहानै पार्टी एकताको अभियान चलाइरहेका नेता बामदेव गौतमलाई छलफलका लागि आफ्नै निवास खुमलटार बोलाएका थिए । 

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रचण्डले गौतमलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन र निकटस्थ सांसदहरुलाई मनाउन आग्रह गरेका थिए । गौतमले भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । 

‘म तपाईंलाई भाबी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि बढ्न प्रस्ताव गर्छु,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘केपीजीले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउनुपर्छ ।’ प्रचण्डले भने ओलीसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य नहुने जवाफ दिएका थिए ।

नेकपाको दोस्रो तहका नेताले भने पहिलो पुस्ताका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गरेर पार्टी एकीकरण गर्ने र फेरि नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अघि बढ्ने गरी छलफल चलाइरहेका छन् । यो छलफलको अगुवाइ स्थायी कमिटी सदस्यहरु घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराईलगायत नेताले गरेका छन् ।

स्रोतहरुका अनुसार पार्टी एकीकरणबारे छलफल चलाउन सकिन्छ कि भनेर प्रचण्डका तर्फबाट वर्षमान पुन र ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेलले अगुवाइ गरिरहेका छन् । तर ओलीलाई निकाल्नैपर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको र पहिलो पुस्तालाई बिदाइ गर्नुपर्ने ओली पक्षको तर्क रहेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध