काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका बेला नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गरेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतले अब संसद पुनःस्थापना गरिदिएको छ । तसर्थ सभापति देउवा तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् त ? यो सम्भावना न्युन देखिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दै पुनःस्थापना गरेपछि अब केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने खेल सुरू हुनेछ ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतको नाम चर्चामा आउने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै संसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प संसदबाटै खोज्नेछ । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

त्यो धाराको उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा अब पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । तर नेकपा कानूनी रूपमा विभाजित नहुँदासम्म अन्य पार्टीको सरकार बन्न सक्ने देखिँदैन ।

नेकपालाई निर्वाचन आयोगले २ पार्टीमा विभाजित भएको निर्णय नगर्दासम्म नेपाली कांग्रेस वा अन्य पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छैन । नेकपा एकै रहँदासम्म नेकपाकै प्रधानमन्त्री छान्नुपर्नेछ । संसदमा बहुमत प्राप्त दल नभएको अवस्थामा मात्रै देउवा प्रधानमन्त्री हुन पाउने छन् । यस्तो अवस्था आउन नेकपा विभाजित हुनुपर्नेछ ।

नेकपा कानूनी रूपमै विभाजित भए मात्रै नेपाली कांग्रेस लगायत दलको बहुमतको सरकार बन्न सक्नेछ । संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा अर्काे उपधारा आकर्षित हुन्छ । धारा ७६ को २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्काे सरकार बन्नुअघि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनुपर्ने र त्यसपछि कुनै एक समूह नेपाली कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ ।

त्यो धाराको उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) मा प्रवेश गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाइएको छ ।

त्यो धाराको उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा (४) मा रहेको छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !