काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओली आजदेखि ७० वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । अर्थात् सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि उनी पनि योग्य भएका छन् ।
२००८ सालमा तेह्रथुममा जन्मेका ओलीले राजनीतिमा लागेर पाउनुपर्ने सबै पद पाइसकेका छन् । एमाले र नेकपाका अध्यक्ष तथा दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली अहिले सर्वाधिक विवादमा परेका छन् ।
जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर ओलीले आफूले पाएको जनसमर्थन गुमाएका छन् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पनि आफ्नो दम्भ देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली विस्तारै जमिनमा फर्किने कोशिस गर्दै छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि मेरो राजनीति सकिंदैन’ भन्ने सोमबार उनले कञ्चनपुरमा दिएको अभिव्यक्तिले आफ्ना कार्यकर्तालाई भावी राजनीतिका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन मात्र संकेत गर्दैन, नेपालको अबको राजनीति कता जान्छ भन्ने पनि संकेत गर्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय सदर गरिदिन्छ भन्ने आशमा ओली छन् ।
तर, संविधानविपरीत गरेको उनको निर्णय सही थिएन । अदालतले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रक्रियासम्मत हार वा जितलाई युद्धको हार वा जितजस्तो वारपारका रूपमा लिन मिल्दैन । सरकारमा बसेका हुनाले आफू अनुकूल निर्णय आओस् भन्ने ओलीको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतले सदर गरेमा त्यसले एक प्रकारले संविधान नै डिरेल हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सर्वोच्चले अब सुनाउन लागेको फैसला कुनै चुनावको हार र जित होइन, संविधान र सिद्धान्तको कुरा पनि हो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि मानसिक रूपमा तयार रहन ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको बताउन थालिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।