काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले फागुन १४ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको फैसला सुनाउने भएको छ । सोमबार (आज) सम्म कानुन व्यवसायीलाई बहस नोट पेस गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उनले जतिबेला पनि फैसला सुनाउन सकिने बताइसकेका छन् । यतिबेला निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद विचाराधीन छ । आयोगले छानबिन भइरहेको जनाएको छ ।
तर आयोग पनि सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसेको छ । सर्वोच्चले फैसला नसुनाएसम्म आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण नगर्ने देखिएको छ । अहिले देश प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ ।
तर, उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा नेकपा र सूर्य चुनाव चिन्ह फ्रिज गर्ने विषयमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । नेकपा र सूर्य चुनाव चिन्ह फ्रिज भएमा नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले नयाँ चुनाव चिन्ह पाउनेछन् ।
नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको राजनीति त्यतैतिर गएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यही मेसोमा दक्षिणपन्थी शक्ति बाटो ढुकेर बसेको छ । राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र र संघीयता बचाउन नसकेमा देशमा अर्को शक्ति जन्मिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
त्यो पूर्वराजावादी वा सैन्य शक्ति पनि हुनसक्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । त्यसैले ओलीले देशलाई अनिश्चितको भुमरीमा फसाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाको देश अँध्यारो राजनीतिक सुरुङभित्र फसिसकेको र निस्कन सम्भव नभएको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्ने धम्की दिनुले त्यसैको संकेत गर्छ ।
जुन पार्टी सरकारमा छ, त्यसैको अध्यक्षले सडक आन्दोलनको धम्की दिनु भनेको अधिनायकवादी सोच भएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।