काठमाडौं - नेपालमा दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनायो । संविधानसभामा ६०१ सदस्य थिए । तर, अरुले निकै दुःख र कष्टका साथ संविधान बनाए पनि त्यसको फाइदा जति दुईजनाले मात्र पाएका छन् ।
ती हुन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली । अरुले त बोल्नसमेत नपाउने स्थिति देखिएको छ । संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार उल्लेख छैन ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले कसैसँग सल्लाह र परामर्श नगरीकनै स्वीकृत गरिदिइन् । प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभामा चुनाव हारेका, वन तस्करको मुद्दा लागेका, ज्यान मुद्दाका आरोपीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
राष्ट्रपतिले हतार हतार उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाइदिइन् । जबकि प्रदेश सभामा हारेका व्यक्तिलाई संघीय मन्त्री बनाउन पाउने संविधानमा उल्लेख नै छैन ।
त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । तीनजनाको बैठक राखेर संवैधानिक परिषदमा पदाधिकारी नियुक्त गरे ।
अध्यादेश जारी भएको ४८ घन्टासम्म बैठक बोलाउनै पाइँदैन । तर, ओलीले अध्यादेश जारी गरेको दुई घन्टा नबित्दै बैठक बोलाएर ३८ जनालाई संवैधानिक अंगमा नियुक्ति दिलाए । जसमा अधिकांश ओली र भण्डारीका निकट छन् ।
सोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने डरले बिहानै सबैलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ शीतल निवासमा खुवाइयो । तर, राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन हेर्न चाहिनन् । अहिले प्रदेश सभाको बैठक नै बस्न नदिने र जबर्जस्त गर्न खोजे भंग गरिदिने तयारीमा ओली छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।