काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओली ११ महिनापछि सोमबार सिंहदरबार प्रवेश गरे । बालुवाटारबाटै सरकार चलाएका र प्रतिनिधिसभा समाप्त गरेका ओलीले यो तीन वर्षमा काण्डैकाण्डको मेला लगाएका छन् ।

बितेको तीन वर्षमा उनको राम्रो कामभन्दा बढी काण्ड देखिएका छन् । २०७४ फागुन ३ मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दाको पृष्ठभूमिसँग तुलना गर्दा अहिले आमजनतामा काण्डै काण्डले विवादित बनेको हो । सरकारका तीन वर्षलाई नेकपाकै नेताहरूले आमजनताको दुहाइ दिँदै असन्तुष्टि पोख्ने क्रम रोकिएको छैन ।

विवादकै कारणले नेकपा विभाजन मात्रै भएन, दशकौदेखिका सहयात्रीहरु पनि ओलीले गुमाए । आमजनताको शुभेच्छालाई त उनले धेरैअघि धुलिसात पारेका हुन् । ओली शासनकालमा जनताको मन छुने केही लोकप्रिय कार्यक्रम भएनन्, त्यसैले सरकारले गरेको काम देखिएन् ।

तैपनि ओलीले कागजी राम्रा काम भएको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । ‘नराम्रा काम एउटा पनि गरेको छैन। जति गरियो राम्रै राम्रा। नराम्रो देख्ने आँखा चाहिँ नराम्रा,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सिंहदरबारमा भने।

ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा गरेका राम्रा काम के–के हुन् भनेर कसैले सोध्यो भने जवाफ दिनुअघि केहीबेर सोच्नैपर्छ। तैपनि फेला पर्दैन ।

तर, विवादित काम सोध्ने हो भने सहजै जवाफ आउँछ– यती होल्डिङ्स प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, एमसिसी, वाइडबडी खरिद प्रकरण, सांसद अपहरण प्रकरण, गुठी विधेयक प्रकरण, सुरक्षा मुद्रण खरिदबारे ७० करोड प्रकरण, विवादित अध्यादेश आदि आदि ।

नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा दिइएको मात्रै नभई उसैलाई दिने गरी कानुन संशोधन गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।लगत्तै समाचारहरु पनि त्यसैगरी बाहिरिइरहेका छन्।

ओली सरकारविरुद्ध सडकमा हजारौं मानिस उत्रिएको दुर्लभ घटना थियो नेवार समुदायले काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शन। यही प्रदर्शनलाई निहुँ बनाएर सरकार गिराउनेसम्मका चर्चा उठ्यो।

गुठी विधेयकका नाममा नेवार समुदायको संस्कृतिलाई नै अतिक्रमण गर्न खोजिएपछि उनीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलित भए। विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको सहभागिताले सरकारलाई बदनाम गरायो। अनेकन टिकाटिप्पणी भए।

ओली आफैं तीन दिनसम्म होटल सोल्टीमा धर्ना कसेर समिट धुमधामसाथ सफल बनाउन अहोरात्र खटिएको विषयलाई किस्सासमेत बनाइयो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि गत चैत १२ गते सरकारले ओम्नी समूहसँग मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिई, ग्लोभ्सलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो।

ओम्नीले चीनबाट ल्याएका ती सामग्री कमसल रहेका र मूल्यसमेत अत्यधिक राखेको पाइएपछि अनियमितताको आशंकामा यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। सिंगो देशमात्र नभएर सारा संसार कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जुधिरहेका बेला सरकारले दुईवटा अध्यादेश पारित गर्यो।

राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो गर्ने र संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका शून्य गर्ने हिसाबले ल्याइएका ती दुई अध्यादेश केही घन्टामै राष्ट्रपतिबाट जारी भएर कानुन बनिसकेको अवस्था थियो।

तर, सरकारको यो कदमको भने जमेर आलोचना भइरह्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, तत्कालीन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले यसको विरोध गरे।

एमसिसीबारे सत्तारुढ नेकपामा जसरी बहस र विवाद भयो, यसले पनि सरकारलाई नै विवादमा तान्यो। कांग्रेस, राप्रपालगायत दलका समर्थन हुँदाहुँदै नेकपाले संसदबाट यसलाई सहजै पारित गर्न सकेन।

चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराएर देखाएको कूटनीतिक सफलता एमसिसी प्रकरणमा आइपुग्दा फिक्का बन्यो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?