काठमाडौं - नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा ४५ दिनसम्म लाग्ने निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारी बताउँछन् ।
नेकपाको आधिकारिकताबारे टुंगो लगाउने जिम्मा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिइएको छ । जबकि उनी आफैं विवादास्पद व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरेर वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति निर्धारण गरेका छन् ।
तर, उनकै पार्टीको कुन हो भन्ने खुल्न अझै डेढ महिना लाग्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि उनका मन्त्री र निकटस्थ नेताले पनि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्न छाडेका छैनन् ।
नेकपा आधिकारिकता विवाद तत्काल टुंगिने अवस्था नदेखिनु, राजनीतिक दलका आन्दोलन झन् झन् कडा बन्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतमै वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ ? भनेर प्रश्न उठिसकेको छ ।
आइतबारको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नै ओलीका वकिललाई ‘वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ’ भनेर सोधेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको यो प्रश्नले धेरै अर्थ राख्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
वैशाखमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? माघ महिना सकिनै लाग्दा सबैतिर यो प्रश्न जोडतोडले उठ्न थालेको छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस आधारमा आगामी असारसम्म निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, जब वैशाखको मिति घर्किन्छ, ओली सरकारले निर्वाचनको मिति मंसिरमा तोक्ने निश्चित छ । तर, दलका आन्दोलनले ओलीलाई कुर्सीमा राखिरहन्छ कि फाल्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।