काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेर संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आक्रामक आन्दोलनमा गएको छ । आज बिहीबार देशभर आमहड्ताल गरिएको छ ।
पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले समेत भित्रभित्रै तयारी थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच यसबारे सहमति समेत भएको छ ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे टेलिफोनमा छलफल गर्दै देउवा र पौडेलले तत्काल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक गर्ने सहमति गरेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गरेर आगामी रणनीतिको योजना बनाउने भएको छ ।
गृहजिल्ला तनहुँमा रहेका नेता पौडेलले बिहीवार बिहान सभापति देउवालाई टेलिफोनमार्फत पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाबारे छलफलका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गरेको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
‘देशमा एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेशको आवरणमा संवैधानिक निकायमा भएका असंवैधानिक नियुक्ति त्यसको पछिल्लो कडी हो,’ नेता पौडेलले लेखेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा तय गर्न मैले सभापति शेरबहादुर देउवालाई केन्द्रीय समिति बैठक तत्काल बोलाएर आवश्यक छलफल गर्न भनेको छु ।’
सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले दुबै नेताले पार्टी बैठक डाक्ने विषयमा कुराकानी गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार सभापति देउवाले नेता पौडेललाई तत्काल राजधानी आउन आग्रह गर्दै बसेर बैठकको तिथि, मिति र एजेन्डा तय गरिने बताएका छन् ।
यसअघि समेत कांग्रेसले ओली सरकारविरुद्ध राजधानी, प्रदेश राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा स्तरमा आन्दोलन गरिसकेको छ । कांग्रेसले संसद विघटनको समेत विरोध गरिरहेको छ ।
संसद विघटनको विषय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा समेत रहेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।