काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाखमा दुई चरणको निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । निर्वाचन सफल बनाउन उनले नागरिक र विरोधी दललाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ । भयरहित वातावरण बनाउनुपर्छ ।

तर ओली हरदिन निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चका निर्णयलाई प्रभावित गर्दै हिँडिरहेका छन् । नेकपा आफैंले पाउनुपर्ने दाबी मात्र होइन, संसद् कुनै पनि हालतमा पुनःस्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेका छन् ।

आफ्ना राजनीतिक मान्यता जनतासामु राख्न उनलाई कसैले रोक्दैन, तर यो सब गर्न राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै जनतालाई आतंकित पार्ने र सडक कब्जा गर्ने काम कुनै पनि लाकेतान्त्रिक सरकारले गर्दैन, गर्नुहुँदैन ।

तर, प्रधानमन्त्री नै सडक कब्जामा आएपछि त्यसको सन्देश के हुन्छ ? आफ्ना समर्थकलाई सडकमा मोटरसाइकल र्याली निकाल्न लगाउने, राजधानीमै जुलुस र आमसभा गर्न लगाउनुले ओलीमा असीमित शक्तिको चाहना देखिन्छ ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा पुगेर आमसभा गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको दरबारमार्ग कब्जा गरेर गर्न थालेको आमसभालाई लक्षित गर्दै यो प्रश्न उठाइएको हो ।

ओलीको गतिविधिले लोकतन्त्रवादीमा एक प्रकारको चिन्ता र भय उत्पन्न गराएको छ । अकारण गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने, प्रदेश सभा भंग गर्ने चेतावनी जारी गर्ने र प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकार छनोट गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिने, संवैधानिक परिषद्का काम र जिम्मेवारीबारे संविधानको परिकल्पनाका बर्खिलाप परिषद्सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्ने, संविधानअनुसार राष्ट्रपतिकहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न गएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई अपमान गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने र राष्ट्रपतिबाट समेत संविधान उल्लंघन गर्ने जुन गतिविधि गत मंसिर आखिरी साता र पुस पहिलो साता भए त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीमा असीमित सत्ता चाहना बलियोसँग जमेर बसेको र त्यसकै कारण उनी वर्तमान संविधानलाई असफल बनाउन जोडतोडले लागेको देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री भएकाले राज्यका स्रोत र साधन नियन्त्रण र आफ्नो राजनीतिक आकांक्षाका पक्षमा मनपरीसँग प्रयोग गरिरहेका छन् । धर्मप्रति आस्था राख्ने जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्ने र आफ्नो कुत्सीत सत्ता आकांक्षा पूरा गर्ने यो तरिकाले ओलीमा फासीवादी शासकको झल्को दिन्छ ।

उनको शासन सञ्चालन शैली राजामहाराजाको जस्तो छ भन्ने उदाहरण हालै उनले पशुपतिमा पूजा लगाउने क्रममा सुनको जलारी बनाउन राज्यकोषबाट ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेबाटै प्रस्टिन्छ ।

राज्यले दिन चाह्यो भने सरकारको आय र व्ययसम्बन्धी सबै करका दर र खर्चका शीर्षक र रकम संसद्बाट पारित गराएर मात्र गर्न सकिन्छ । ओलीले दिने सम्पत्ति उनको व्यक्तिगत होइन, त्यो त जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटी हो । अस्पताल बनाउन पैसा नहुने सरकारले मनपरी रूपमा यस्तो गर्न पाउँदैन ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?