काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ । पक्ष र विपक्षका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले सुनुवाइ जारी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्न नपाउने, सरकार चलाउन नसके संसदमै विकल्प दिनुपर्ने, देशलाई अनिश्चितकालीन अँध्यारोमा हाल्न नपाउने, फेरि चुनावमा दुई तिहाइको बहुमत नआए यसरी नै प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरे के गर्ने ? जस्ता तथ्यगत कुरा राख्ने गरेका छन् ।
सँगसँगै इजलासमा रहेका पाँचै न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई विभिन्न प्रश्न सोधेर संविधानमा रहेका प्रावधानबारे प्रस्ट पार्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले हरेक दिनजसो वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई सोध्ने एउटै प्रश्न हो, ‘बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न किन नपाउने ?’ प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्न र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाषण र कुराकानी गर्दा दिँदै आएको अभिव्यक्तिमा समानता देखिएको सबैले महसुस गरेका छन् ।
आमजनताको प्रश्न छ, किन प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको बोलीमा समानता ? बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न नपाउने भनेर संविधानमै लेखिएको छ । सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरूमा उल्लेख छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ८५ लाई टेकेर संसद् भंग गरेका छन् । उनले राजनीतिक मुद्दामा अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेर हुर्मत लिइरहेका छन् ।
तर, तिनै प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा प्रधानन्यायाधीश जबराको बोली पनि मिल्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । कतै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सेटिङ त भएको छैन भन्ने धेरै आशंका छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।