काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले नेकपाको विभाजन नदेखेपछि अहिले यसको पक्ष विपक्षमा आ–आफ्ना दाबी आइरहेका छन् । प्रचण्ड माधव समूहले आयोगले निर्णय नै गर्न नचाहेको टिप्पणी गरेको छ ।
ओली समूहले भने आयोगले आफ्नो दाबीलाई सही भनेको बताएको छ । यसैक्रममा प्रचण्ड माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले आयोगले निर्णय गर्नै नचाहेको बताएका छन् । ‘कानुनअनुसार आधार पुगेपछि त्यसलाई सही ठहर्याउनु पर्ने हो ।
आयोगले निर्णय नगरेर आफ्नै औचित्य पुष्टि गर्न बाँकी राख्यो,’ रुपन्देहीमा सोमबार बिहान उनले भने । अहिले दुवै समूहले आयोगको निर्णयलाई लिएर आ–आफैं व्याख्या गरिरहेका छन् । तर जसले जे अर्थ लगाए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भने संकटमै छन् ।
उनको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद दुवै दाउमा छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिए दुई दिनमै उनको पद समाप्त हुन्छ । अर्कोतर्फ आयोगले अहिले नेकपा नफुटेको भनेर निर्णय गरे पनि अब बहुमतको खेल सुरु हुन्छ ।
बहुमतको खेल सुरु हुनेवित्तिकै ओलीले कि त पार्टी फुटाउन अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कि त अध्यक्ष छाड्नपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड माधव समूह बहुमतसहित मूल पार्टी भएपछि दल विभाजनका लागि दलदर्ता ऐनको दफा ४३÷४४ अनुसार निवेदन दिने कुरा थिएन।
ओली समूहले दिनुपर्नेमा उसले नदिएर उसले १५ सय केन्द्रिय सदस्य मान्यता पाउन दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएपछि आयोगको नेकपामा दुवैको दाबी अस्वीकार गरेको हो ।
अब केपी ओली समूह बाध्य भएर दल दर्तासम्वन्धि दफा ४३–४४ अनुसार निवेदन दिनुपर्छ या त बहुमतको निर्णय ओलीले मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् प्रचण्ड माधव समूहमा खुलेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णय आधिकारिक हुन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको मान्यताअनुसार पनि बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले नेकपाको केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको पुष्टि गरेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।