काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष खुसीले उफ्रिएको छ । ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता अहिले माधव नेपाल प्रचण्ड समूहकोृ उछितो काढ्न व्यस्त देखिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपमा नेकपा एउटै भएको भन्दै आयोगमा पेस भएका विवरणलाई मान्यता दिन नसकिने आइतबार जनाएको हो । तर, माधव नेपाल प्रचण्ड समूह भने आयोगको यो निर्णयबाट आक्रोशित भएको छ ।
उसले निर्वाचन आयोगको पत्र आएपछि मात्रै औपचारिक प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ । सो समूहले आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाइसकेको छ ।
व्यावहारिक रूपमा नेकपा दुई टुक्रा भइसकेको छ । किनभने दुवै समूह फुटकै मनस्थितिमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै कमजोरी गरेकाले निर्वाचन आयोग ओलीको छायाँमा परेर यस्तो निर्णय आएको हुन सक्ने धेरैले विश्वास गरेका छन् । किनभने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया ओलीले नै नियुक्त गरेका हुन् । उनी पूर्वएमाले निकट कर्मचारी हुन् ।
नेकपा विभाजन हुन नदिन भन्दै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको दौडधूप निकै थियो । उनले पटकपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर नेकपा विभाजन रोक्न दबाब दिएकी थिइन् ।
वामदेव गौतमले त नेकपा एकता अभियान नै चलाएका छन् । यी सबैको दबाब र निर्वाचन आयोगको सुपरग्लुले नेकपा विभाजन रोकिएला त ? अहिले धेरैको चासो यसमै छ । दुवै समूहले देशभर ठूल्ठूला आमसभा गरिसकेको छ ।
ओलीप्रतिगमनविरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूह सडक आन्दोलनमा छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा एउटै भएको निर्णय गरे पनि ओली नेकपाले भने माघ २३ गते काठमाडौंमा विरोध सभा गरेरै छाड्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले माघ ९ गते काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गरेको थियो । सो विरोध सभालाई काउन्टर दिन प्रधानमन्त्री ओलीले माघ २३ गते ‘आमसभा कस्तो हुन्छ देखाइदिने’ घोषणा गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा दुई नेकपा एक होलान् भन्ने धेरैमा विश्वास छैन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।