काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात संसद् भंग गरेको आज (माघ ५ गते) एक महिना पुगेको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गर्दै वैशाखमा दुई चरणमा निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुने पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा छुट्टाछुट्टै रूपमा सडकमा पुगेका छन् ।
देशव्यापी समानान्तर भेला र सभा गरिरहेका छन् । नेकपा नाम र चुनाव चिन्हबारे निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी, राप्रपा र राजावादीको समूहले ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमै कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
राजनीतिक दल मात्र होइन, नागरिक समाजसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरुद्धमा उभिएको छ । हरेक दिनजसो नागरिक समाजका अगुवा सडकमा आइरहेका छन् ।
कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायमूर्ति, बुद्धिजीवी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट ओलीको कदमको विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ ।
तर, पनि मानिसलाई सर्वोच्चप्रति त्यति विश्वास छैन । सोही कारण पक्ष र विपक्षमा हरेक दिन आन्दोलन भएका छन्। अहिले ओलीको बचाउमा उनी नेतृत्वको नेकपाबाहेक अरु सबै विरुद्धमा उभिएका छन् ।
आफूले गरेको निर्णयको बचाउ गर्न ओलीले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरेका छन् । उनले अदालतलाई प्रभावित गर्नसमेत बाँकी राखेका छैनन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई कठपुतली बनाएका ओलीले संवैधानिक अंगदेखि अदालत, कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैतिर सेटिङ गरेका उनी जनतामा नांगिएका छन् । ओलीको यो कदमलाई नेपाली जनताले नयाँ तानशाहको रूपमा लिन थालेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।