काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘नयाँ तानाशाह’ बन्ने यात्रामा धक्का लागेको छ । छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र अदालतलाई थर्काएर न्यायपालिका पनि आफ्नै मातहतमा राख्ने गरी ओल्री अघि बढेका थिए ।
उनको यो अभियानलाई देशका बहुसंख्यक नागरिक मात्र होइन, सचेत विद्वत् वर्गले समेत ओली नयाँ तानाशाह बन्न खोजेको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
स्वयं उनकै पार्टी नेकपाको बहुमत पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसपा, राप्रपालगायत सबै वर्ग र तप्काका नागरिक प्रतिगमनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा आइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओली र तिनका मन्त्रीहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै सक्दैन भन्दै भाषण गरिरहेका छन् । उनीहरूले अदालतलाई प्रभावमा पारिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अघि बढेको ठहरपछि शुक्रबार चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भनी सामूहिक विज्ञप्ति निकालेपछि ओली विक्षिप्त बनेका छन् ।
उनका अनुचरहरू अहिले यसको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सडकबाटै फैसला गरिदिएको भन्दै रुवावासी गरेका छन् । संसद पुनःस्थापना कि विघटन सदर गर्ने भनेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
संसद पुनःस्थापना हुँदैहुँदैन भन्ने बहालवाला प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्री, आसेपासे लागिरहेका छन् । अदालतमा विचाराधीन, तर अदालत बाहिरको यो बहसले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदैमा सञ्चारमाध्यममा बहस हुन नपाउने भन्ने कुरालाई ठेगान लगाइदिएको छ ।
कार्यपालिका प्रमुखले ‘संसद विघटन संविधानसम्मत छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने सपना नदेखे हुन्छ’ भन्दै तानाशाहको शैलीमा दिनरात भाषण गर्दा ताली पिट्नेहरूले नागरिक बनिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले ‘संसद विघटन असंवैधानिक’ भन्दै आफ्नो राय दिन नमिल्ने भन्ने होइन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मिनबहादुर रायमाझी विवादमा नपरी अदालतबाट अवकाश पाएका विद्वत वर्ग हुन् ।
उनीहरूमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर देशलाई अस्थिर बनाउने फैसला गर्लान् भन्ने डर रहेको देखियो ।
संवैधानिक अंगमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना पाँच सातजना मानिसलाई नियुक्ति गराएपछि चोलेन्द्रप्रति पूर्वन्यायमूर्ति र बहालवाला न्यायमूर्तिको पनि भरोसा टुटेको देखिन्छ । त्यसैले ओलीको मनसुवा पूरा हुन नदिन चार पूर्वन्यायमूर्तिले अहिले नै यसबारे प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरेको विश्लेषण सुरु भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।