राजनीतिक विशेष
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा यसरी फस्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली, तथ्यसहित
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा यसरी फस्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली, तथ्यसहित
काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु हुँदैछ ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंगको निर्णय संविधानसम्मत भएको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक मुद्दामा राजनीतिक जवाफ लेखेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएकाले रिट खारेज गर्न पत्र लेखेकी छन् । उता, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा यथावत् रहेको जवाफ लेखेका छन् ।
अब सबैको आँखा सर्वोच्चतिर सोझिएको छ । सर्वोच्चले कसरी फैसला गर्ला भनेर ? संविधान अनुसार, एक दलको बहुमत, दुई दल वा बहु दलको बहुमत र ठूलो दलको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन ।
प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्य प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके मात्रै उसैले (यस सदनले सरकार बनाउन सकेन, यसको औचित्य समाप्त भयो) भनेर विघटनको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसेको छ।
यी तथ्यले पनि प्रधानमन्त्री ओली फस्ने देखिएका छन् । आफैंले प्रमाणित गरेको संविधानलाई केपी ओलीबाट क्रुरतापूर्वक हत्या हुँदा सुवास नेम्बाङ चुँ पनि नगरेको विषयबारे अहिले चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।
संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा इजलासलाई सहयोगीका रुप (एमिकस क्युरी) मा पठाएएका कानुनविद् वरिष्ठ रहेका छन् । एमिकस क्युरीमा संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा वहस गर्नेहरुको बाहुल्यता देखिएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारएशोसिएसनले २०७७ पुस १६ गते विहीबार र १७ गते शुक्रवार गरी पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतमा वहसका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
एमिकस क्यूरीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ धारणा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिन्छ । एमिकस क्युरीमा गएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, पूर्णमान शाक्य, बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको बहसपछि धेरैले संसद् पुनःस्थापना हुने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसो भएमा ओलीको राजनीति करियर सकिने बताउन थालिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४