काठमाडौं - आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा सत्तारुढ नेकपा विभाजन भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीको नेकपा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेकपा बनेको छ ।
नेकपाको पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति ४४१ सदस्य रहेको थियो । जसमध्ये ३१५ जना प्रचण्ड र १२६ ओली पक्षमा देखिएको छ । सोही कारण मंगलबार ओलीले पाँच सय बढी केन्द्रीय सदस्य थपेर ११ सय ९९ सय सदस्यीय नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।
प्रचण्ड पक्षले आज बहुमत सदस्यसहितको नामावली बुझाउँदैछ । त्यसैले अब बल निर्वाचन आयोगको कोर्टमा पुगेको छ । बुझिएअनुसार ओलीले थपेका नयाँ केन्द्रीय सदस्यको नामलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने छैन ।
यसको खुलासा पूर्वकामु आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले गरेका छन् । बुधबार प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेका छन्, ‘पुराना सदस्यलाई मान्यता दिने कि नयाँलाई भन्नेमा पहिले आयोगले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो वा नयाँ कुन समितिलाई मान्यता दिने भन्ने आयोगले टुंगो लगाइसकेपछि त्यहाँ कसको बहुमत छ भन्ने हुन्छ, जसको बहुमत सदस्य संख्या पुग्छ, उसैको पक्षमा निर्णय हुने हुन सक्छ । त्यसवेला त्यहाँ दुवै पक्षले आफ्ना वकिल पनि राख्न सक्छन् ।
जसको बहुमत छ, उसैलाई मान्ने परम्परा छ । मेरो विचारमा विवाद भइसकेपछि थपिएका सदस्यको मान्यता हुँदैन । त्यसकारण विवाद सिर्जना हुुनुभन्दा अगाडि कति सदस्य थिए ? र, त्यसमध्ये कसको बहुमत छ भन्ने विषयले अर्थ राख्छ ।
अहिलेको हकमा मंगलबार थपिएका सदस्यहरूको मान्यता हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको आयोगले पहिले टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक सदस्यको टाउको गनेर नै आधिकारिक निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ । यसमा दुवै पक्षका वकिलको कुरा सुनेर आयोगले निर्णय दिन सक्छ । यसमा चित्त नबुझेमा अदालत जान पाउने सुविधा पनि छ ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।