काठमाडौं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद विघटनको सिफारिस गरे । उक्त सिफारिस शीतल निवास पुग्‍ने बित्तिकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोद गरिन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भण्डारीले नै मुलुकको संविधानमाथि नै कुठाराघात गर्ने निर्णयमा सहीछाप लगाइन् । 

उनी जुन संविधान अनुसार राष्ट्र प्रमुखको पदमा पुगिन्, त्यही संविधानलाई नै घात गरिसकेपछि अब उनको नैतिकताको लाज छोप्‍ने पछ्यौरीसमेत बाँकी रहेन । न त संविधानको कुन धाराले उनको नैतिकता जोगाउन सक्छ, न त जनताको अभिमतले नै । उनले एकातिर जनताको अभिमतमाथि छुरा चलाइन् भने अर्कोतिर संविधान कुल्चिने काम गरिन् । 

कसैको हठ र सनकलाई साथ दिँदा मुलुकलाई कति धोका हुन्छ भन्‍ने हेक्का राख्‍न नसक्ने राष्ट्रप्रमुख रहिरहँदा मुलुक थप भड्खालोमा जाने निश्‍चित छ । प्रधानमन्त्रीले एकातिर संविधानको प्रावधान विपरीत संसद्‌ विघटन गर्दा पनि राष्ट्रपतिले त्यसैमा आँखा चिम्लेर सहीछाप गर्नु भनेको पदको गरिमा र जनतामाथिको घोर अन्याय हो । 

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा संसद् विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ लाई आधार मानेको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारमा १ का 'राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा
मन्त्रिपरिषदको गठन हुने' उल्लेख छ भने उपधारा ७ मा 'उपधार (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने' उल्लेख छ । 

संविधानका उक्त धाराहरुमा स्पष्ट भनिएको छ कि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अथवा संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने स्थिति सिर्जना नभएमा संसद्‌ विघटन हुनसक्ने भनिएको छ । संसदले सरकारले दिन नसकेको खण्डमा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने संविधानको परिकल्पना रहेको छ । तर, संसदमा प्रस्ताव नपुगीकन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्‍ने ज्योतिषविद्या राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो भन्‍ने प्रश्‍नको जवाफ राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ । 

नेपालको संविधान अनुसार संसदले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन सक्छ, त्यो भनेको संसदले सरकारको जन्म दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुन्छ । तर, आज संसद्को ढोका ६ महिनाअघि नै थुनेर फेरि खोल्‍ने संवैधानिक बाध्यता आउन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा संसद्‌को गला निमोठ्ने काम कदापी संवैधानिक हुन सक्दैन । संविधान विपरीत गरिएका कामहरु मान्य हुँदैनन् र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संविधान उल्लंघन गरेको दोषमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । 

जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधहरुको साझा संस्था कसैको सनकका भरमा विघटन भन्दैमा जाने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छैन । संविधानको धारा ८५ को उपधारा (३) का आधारमा संसद् बैठक पुस १८ भित्रै बोलाउनुपर्छ । प्रतिनिध सभाका समामुखले संविधानको धारा १०३ अनुसार 'विशेषाधिकार' प्रयोग गरेर संसद्‌ बैठक बोलाउनसक्ने परिकल्पना गरिएको छ । कानुनविद्‌हरुले पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा संसद विघटन गरिए पनि ‘सार्वभौम संसद’ विघटन हुन नसक्ने व्यवस्थाको परिकल्पना विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । 

संसद्‌बाट नै राषट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गरे र संसद्‌ले नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी विवादित अध्यायदेश ल्याइसकेपछि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्‌को बैठकले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्‍न उठाएको छ । फेरि संसद्‌ विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् पुर्स्थापनाका मागसहित तीनवटा मुद्दा परेका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने उक्त मुद्दाहरुमा प्रधानन्यायाधीले संविधानको हित हुने काम नै गर्छन् भन्‍ने कुरा शतप्रतिशत हुनेमा पनि आशंका व्यक्त गरिएका छन् । 

'चुनावी ललिपप'

एकथरीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतन्त्रवादीहरु निवार्चनसँग डाराएर विभिन्‍न तर्क गर्न थालेको भन्दै टिप्पणीहरु पनि हुन थालेका छन् । दुई तिहाइ बहुमत भएका प्रधानमन्त्री आफैंले चोरबाटोबाट संसद विघटन गरेपछि फेरि हुने निर्वाचनप्रति उनी प्रतिबद्ध छन् भन्‍ने ग्यारेन्टी के छ ? एकातिर कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरुले महामारीकै कारण भिडभाडमा बढी जोखिम हुने भन्दै पार्टी र भ्रातृसंस्थाका महाधिवेशनहरु गराउन सकेका छैनन् । 

निर्वाचन गराउन मुखले भन्दैमा हुने चिज पनि होइन । यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । जनताले पाँच वर्षका लागि जनादेश दिएर पठाएको बहुमत सरकारले नयाँ जनादेश चाहियो भन्‍नुको पछि सरकारको इच्छाशक्ति के रहेछ भन्‍ने प्रष्ट बुझ्‍न सकिन्छ । अर्कोतिर मुलुकमा महामारीका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गले दैनिक छाक टार्न दाताको मुख ताक्‍नु परेको छ । मुलुकको ढुकुटी रित्तिसक्यो भनेर यसअघि जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् ।

तेस्रो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म सनक र हठका कारण मुलुकुमाथि पटक-पटक मजाक गर्दै आएका छन् । पार्टीले विश्वास गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो पदको रक्षाका लागि गैरजिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोसामु रहेका चुनौतीहरुको सामना गर्नुभन्दा पन्छिनु बेस मान्दै तत्कालको खड्को टारेका हुन् । मुलुकको दुबैतर्फबाट 'सीमा अतिक्रमणका फायर' खोलेर छोडिएका छन् भने अर्कोतिर पश्‍चिमादेखि उत्तर-दक्षिणको गम्भीर चासो रहेको स्थितिमा मुलुक थप अस्थिरतातर्फ जाने खतरा बढेको छ । 

यस्तो अवस्थामा विदेशीहरुले खेल्‍ने अवसर पाउँछन् र मुलुक थप संकटको गतितर्फ जान्छ । त्यसकारण तत्काल सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु मिलेर प्रतिनिधसभा पुर्स्थापना गर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । चुनावको लोभका मुलुकलाई थप धोका हुन र थप संकटको स्थितिबाट पुग्‍न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु थप जिम्मेवार र गम्भीर हुन आवश्यक छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध