काठमाडौँ- नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारीहरूको नाइके,राष्ट्रवादको नक्कली मान्छे,बुर्जुवा तथा पुँजीवादी,नवउदारवादीलगायतका आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा सैद्धान्तिक तथा वैचारिक रूपमा नै ठूलो विचलन आएको आरोप लगाएका छन् ।

यस्ता गम्भीर आरोपहरू छलफलबाट मात्रै टुंगो नलाग्ने पनि स्पष्ट छ । त्यो अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने हिसाबले १९ पृष्ठको आरोपपत्र सचिवालयमा दर्ज गर्नुभयो यो अपमानको बदला लिने हतियार मात्र बनाएको भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक बनेको छ ।

के यी आरोप पुष्टि हुन्छन् ? यस प्रकरणले यौटा निकास लिन्छ या बालुवाटारले भनेझैं फासफुसमा फिर्ता गरिन्छ ? कथँ आरोपपत्र पारित भएमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली कुन नैतिकता र धरातलमा टेकेर पदमा टिकिरहन सक्ने छन् ? कुनै न कुनै बहानामा उक्त पत्र फिर्ता भएमा मात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगिने हो,अन्यथा यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

फिर्ता नभएमा पत्रमा लगाइएका आरोपहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले दाहालको पत्र फिर्ता हुनुपर्ने माग सामाजिक सन्जालमार्फत राखिरहेकै छन् ।

यता,दाहाललाई भने फिर्ता गराउनैको लागि मात्र उक्त पत्र सचिवालयमा दर्ता गराइएको अर्थ लाग्यो भने त्यो भन्दा लज्जास्पद अरु केही हुने छैन । गम्भीर आरोप लगाउने अनि विना छलफल र निर्णय पत्र फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीको हुर्मत् लिन र सार्वजनिक खपतको लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने सबैले अर्थ लगाउँदा उहाँ मज्जैसङ्ग अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ ।

दाहालले सोझो अर्थमा नमागेपनि पत्रमा घुमाउरो तवरले राजीनामा मागेकै स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा कि वार कि पार गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग एउटै मात्र अस्त्र बाँकी रहन्छ ।

उनि सत्ता छाड्न तयार छैनन्, घुमिफिरी पुरानै एक पद छोडाउने चक्कर हुनसक्छ । त्यसमा उनले सजिलोको लागि अध्यक्ष पद त्याग्ने घोषणा गरेर खुमलटारतिर नयाँ पासा फ्याँक्नसक्ने पनि स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो गर्दा माधव नेपाल र पूर्व एमालेसँग निकट भएको देखिनेछ भने त्यस्तो अवस्थामा दाहालले पनि नेपाललाई अध्यक्ष बन्न हुँदैन र दिन पाईंदैन भन्न नमिल्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।

त्यसपछि नेपाल र दाहालबीच को पहिलो अध्यक्ष भन्ने विवाद सिर्जना भएपछि आगामी दुई वर्ष सजिलोसँग प्रधानमन्त्रीमा रहन पाइने निश्कर्ष निकालिएको हुनसक्ने बताइएको छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।

त्यसपछि पनि नेपाल र दाहालबीच को पहिलो अध्यक्ष भन्ने विवाद सिर्जना भएपछि आगामी दुई वर्ष सजिलोसँग प्रधानमन्त्रीमा रहन पाइने निश्कर्ष निकालिएको हुनसक्ने बताइएको छ । यो एक कदम हटेको देखाउँदै दुई कदम अघि बढेको रणनीतिसरह काम हुने बालुवाटारको बुझाई छ ।

उनले लामो सयमसम्म चट्टानी अडान लिएको देखाउने सक्ने छन् । हुनतः त्यसको लागि पनि उनले लामो सयमसम्म चट्टानी अडान लिएको देखाउने छन् । केपी ओली साह्रै अडान लिने थोरै नेपाली नेताहरूमध्ये एक नेता हुन् ।

तर,उनले इलेभेन्थ आवरसम्म मात्र त्यसमा टिक्ने तर बाह्र घण्टा पुग्न लागेपछि लत्तो छाड्ने गरेको विगतले पनि यस पटकसमेत त्यसो गर्नुको विकल्प नभएको बताइन्छ ।

यसअघि पनि धेरैवटा विवादमा प्रधानमन्त्रीले आफूले टियर ग्याँस फालिदिएर बिरोधीहरूलाई तितरबितर पारेको बताएका थिए । यसपटक भने खुमलटार समूहलाई एक कदम चालेको अवस्थामा आफूले १० कदम चालेर देखाइदिने कडा चुनौती दिँदै आएका छन् ।

शनिबार साँझ एक्कासी शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग २८ मिनेट कुराकानी गरेका थिए । कुराकानी भएको समयलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री आवश्यक सरसल्लाहभन्दा पनि भावी कदम सुनाउन गएको अड्कल लगाइएको छ । शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी पनि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यत्ति सन्तुष्ट नभएको बताइएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध