काठमाडौं - नेपाल बार एसोसियसनले न्याय परिषद्मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गुटगत रस्साकस्सी चलेको छ ।
न्याय परिषद्मा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको प्रभुत्व भएपछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रसित बनेका छन् । बारले नेपाल समूहका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार बसेको बारको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि मतदान प्रक्रियाबाट नामको टुंगो लगाएको हो । यद्यपि बारले बाहिर भने श्रेष्ठको नाम औपचारिक रुपमा मात्रै सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको हो ।
२५ सदस्यीय बार कार्यसमितिमा सत्तारुढ नेकपा समर्थित २२ जना पदाधकारी छन् । जसले गर्दा बारबाट सिफारिस हुने नाम नेकपा समर्थित कानुन व्यवसायी नै हुने भए पनि नेकपाभित्रको गुटको अभ्यास न्याय परिषद् सदस्य सिफारिसमा पनि देखिएको छ ।
नेकपाभित्रको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद् सदस्यको रुपमा सिफारिस गर्न चाहेको थियो । तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले भने श्रेष्ठलाई अघि सारेको थियो ।
कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि शनिबार बार पदाधिकारीहरुले नेपाल र श्रेष्ठको पक्ष-विपक्षमा हात उठाएको आधारमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले छलफलका क्रममा मत विभाजन भए पनि औपचारिक निर्णय भने श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत पठाउने गरी भएको बताएका थिए । उपस्थित २३ पदाधिकारीमध्ये १३ जनाले श्रेष्ठलाई समर्थन गरेका थिए भने १० जनाले नेपाललाई समर्थन गरेका थिए । श्रेष्ठ यसअघि पनि छोटो समय न्याय परिषद् सदस्य भएका थिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।