काठमाडौं - तीन वर्षअघि सबै नेपाली जनता दशैंमा व्यस्त रहेका बेला एकाएक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम एकता भयो ।
एक्कासि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच निर्वाचनमा मिलेर जान वाम एकता भयो । जसमा केही समयपछि पार्टी एकीकरण गर्ने पनि उल्ले गरियो । त्यसबेला शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार थियो ।
जबकि त्यो सरकारमा माओवादी पनि सामेल थियो । कांग्रेस सरकारमै सामेल भएका बेला माओवादीले एमालेसँग वाम एकता गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा उथलपुथल भयो ।
धेरैले माओवादीको सो निर्णय कालान्तरमा आत्मघाती हुने विश्लेषण गरेका थिए । किनभने कांग्रेसलाई सिध्याउन तत्कालीन एमालेको मायाजालमा माओवादी फसेको धेरैको बुझाइ थियो । नभन्दै चुनाबमा बहुमत हासिल भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।
उनी प्रधानमन्त्री बनेको चार महिनामै एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भयो । एमाले र माओवादीका सबै संगठन विघटन गरियो र नेकपा गठन गरियो । नेकपामा दुई अध्यक्ष हुने भए ।
जसमा ओली र पृष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बने । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी एक्लैले सरकार चलाउन सुविधाजनक बहुमत पाएको थियो । कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो पार्टी बनेका थिए ।
माओवादीको देशभर दबदबा थियो । तर, दश वर्ष पुग्दा नपुग्दै माओवादी कमजोर बन्यो, एमाले बलियो बन्यो । ०७० सालको निर्वाचनपछि एमालेले आफूलाई ठूलो दल सम्झन पुग्यो । र, माओवादीलाई आफ्नो पार्टीमा विलय गरेर माओवादीको अस्तित्व सिध्याउने खेलमा ओली लागे ।
नभन्दै अहिले नेकपाका नेताहरु सबै पूर्वमाओवादीलाई उठ्नै नसक्ने गरी पेल्दै गएका छन् । आफैंले पेल्ने अनि पार्टी विभाजनमा प्रचण्डहरु संलग्न भए भनेर आलाप विलाप गरिरहेका छन् ।
कतिसम्म भने बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश १ का आफू पक्षीय नेताहरुको भेला राखेर बहुदलीय जनवादलाई नस्वीकारे जे पनि गर्ने भन्दै पूर्वमाओवादीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
अब पूर्वमाओवादीको हैसियत नेकपामा असली सेवक मात्र बन्ने स्थिति देखापरेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।