काठमाडौं– सरकारलाई जेठ महिनामै नगद अभाव भएको छ। जेठ महिनाकै अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न कठिन भएको सरकारलाई असारमा यो समस्या अझै बल्झिने छ।

असारमा मात्र करिब १ खर्ब कर उठ्ने अनुमान गरेको सरकारले अब सो अवधिमा कर उठाउन सक्ने सम्भावना छैन। तर सरकारले संकट टार्नका लागि ठूला करदातालाई अनुरोध गरेर कर उठाउन सक्ने बाटो भने खुला रहेको छ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ महिनामै नियमित आम्दानीले चालु खर्चको दायित्व बहन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिएको जानकारी गराएका थिए। उनले संसदमा बोल्दै थप कर उठाउन नपाए संकट गहिरो हुँदै जानेतर्फ संकेत गरेका थिए।

अदालतको आदेशपछि सरकार अनिवार्य दायित्व बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइएको छ। अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारीलाई तलबदेखि जेलका कैदीबन्दीलाई दिइने सिधासम्म पर्छन्।

यस्ता कामका लागि सरकारसँग पर्याप्त पैसा अभाव हुनसक्ने अर्थसचिव शिशिकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए। लकडाउन नखुली कर नउठाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्दै सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले जेठ ३० कै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि सरकारले असार ७ देखि १५ गतेसम्म कर तिर्न आउनू भनेर करदातालाई सूचना जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारको यो सूचना खारेज भएको छ।

सूचना खारेजसँगै अब सरकारले असार ७ गतेभित्र होइन, लकडाउन खुलेपछिको १ महिनाभित्र कर उठाउने अनिवार्य आदेश जारी गर्न पाउने छ। यसले सरकारलाई गम्भिर आर्थिक संकटमा धकेल्न सक्ने छ।

 

 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।