काठमाडौँ- जम्मू कश्मीरका पत्रकार, युरोपेली युनियनका सांसदहरु तथा विदेशी विज्ञहरुले भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेकोमा स्वागत गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद् युएनएचआरसीको ४३ औं सम्मेलनका क्रममा आयोजित एक कार्यक्रममा  सहभागीहरुले कमजोर मानवअधिकारका बावजुद पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरको मामिलामा हस्तक्षेप गरेको विषयमा समेत चर्चा गरेका छन् । युरोपेली सांसदका पूर्व सदस्य नाथन गिलले सविधानको धारा ३७० खारेज गर्न भारत सरकारले चालेको कदमको प्रसंशा गर्दै आतंकवाद विरुद्धको लडाईँमा यो कदम महत्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै कश्मीरकी महिला अधिकारकर्मी सइद तेहिमाले धारा ३७० खारेज भएसँग जम्मू कश्मीरका महिलाले अधिक महिला अधिकार प्राप्त गर्ने बताइन् । अब राज्यबाहिर विवाह गर्ने जम्मस् कश्मीरकी महिलाले पनि सम्पत्तिमा उत्तिकै हक राख्ने विचार व्यक्त गरिन् । यसअघि जम्मू कश्मीरकी महिलाले अन्य राज्यमा विवाह गर्दा जम्मू र कश्मीरमा उनी तथा उनका सन्तानका लागि सम्पत्तिको हक दिइएको थिएन । उनले कश्मीरका विषयमा पाकिस्तानले हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नरहेको भन्दै पाकिस्तान सरकारलाई आफ्नै मुलुकभित्रको मानवअधिकाको चिन्ता गर्न समेत आग्रह गरिन् । त्यस्तै, युरोपेली सांसद गियान्ना गान्सियाले पाकिस्तानमा गिर्दो मानव अधिकारको अवस्थाबारे धारणा राखिन् । उनका अनुसार पाकिस्तान अलपसङ्ख्यकहरु पीडित बनिरहेका छन् । उनले भारत सरकारले नागरिकताका विषयमा ल्याएको नयाँ विधेयकले पाकिस्तानमा दमनमा परेका अल्पसंख्यकलाई भारतले नागरिकता दिने बाटो खुल्ने विचार व्यक्त गरिन् । युरोपेली आयोगका पूर्व निर्देशक ब्रायन टोलले कश्मीर विश्वको सबैभन्दा सुन्दर भूभागको रुपमा रहेको बताउँदै पछिल्ला केही वर्षमा पाकिस्तानको सहयोगका कारण त्यस क्षेत्रमा आतंकवाद मौलाएको बताए । त्यसैगरी गिल्गीट बाल्टिस्तान अध्ययनका अध्यक्ष सेङ्गे सेरिङले पाकिस्तानले गिल्गिट बाल्टिस्तानलाई कश्मीरमा आतंककारी आक्रमण गर्नका लागि उपयोग गरिरहेको बताए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।