काठमाडौँ- चीनले बेल्ट र रोड इनिसिएटिभको माध्यमबाट उसलाई चाहिने श्रोतहरू अन्यत्रबाट ल्याउन खोजिरहेको छ, तर चीनले सोही पहलबाट आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा खतरा महसुस गर्न थालेको छ । आफ्नो उर्जाको आवश्यकता पुर्तिका लागि मलाक्का स्ट्रेटलाई बाइपास गर्दै बिआरआई अन्तर्गत चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) निर्माण हुदैँछ जसमार्फत सिधा ईरान वा अन्य खाडी देशहरूबाट कच्चा तेल आयात गर्न सकिन्छ । तर चीनले सीपेकको निर्माण गर्न सक्नेछ वा सक्ने छैन र सकेपनि के विना कुनै समस्या त्यसको सञ्चालन गर्न सक्नेछ भने प्रश्न खडा भएको छ । सीपीईसीमा विभिन्न प्रोजेक्टहरू छन् जस्तै रेल र सडक पूर्वाधार, विद्युत संयंत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, समुद्री पोर्ट र साना शहरहरु जसको कुल लागत ६३ विलियत अमेरिकी डलर हो । बेइजिंगले केही परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको छ तर बलूचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वाको तनावग्रस्त प्रान्तहरू हुँदै जाने ग्वादर बन्दरगाह, सडकहरू र रेलवे लाइनहरु लगायतका महत्वपूर्ण परियोजनाहरु भने उसको चिन्ताको विषय बनेको छ । पाकिस्तानको सबैभन्दा धनी प्रान्त सिन्धबाट विपक्षीको विरोध आउन सकेको छ । सीपेकले बलूचिस्तानकोे स्रोतको दोहन गर्ने र जनताले पनि नपाउने डरले बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीले सीपेक प्रोजेक्टमा मात्र नभई चिनियाँ नागरिकहरुमाथि पनि आक्रमण जारी राखेको छ । २०१८ मा कराचीको चिनियाँ वाणिज्य दूतावासमा विद्रोही समूहले आक्रमण गरेको थियो र चार चिनियाँ नागरिकको मृत्यु भएको थियो । २०१९मा ग्वादरको पर्ल कन्टिनेन्टल होटेललाई लक्षित गरी गरिएको आतंककारी हमलामा पाँच व्यक्तिको ज्यान गयो जहाँ चीनले उसको लागि अतिआवश्यक पोर्टको निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । सीपेक एक प्रमुख चिनियाँ परियोजना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरबाट हुँदै गएको छ जो चीनको शिनजियांग क्षेत्रलाई पाकिस्तानको बलूचिस्तान प्रान्तसँग जोड्दछ । तर यी घटनाक्रमले चीनमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ कि चिनियाँ सपनाको उक्त परियोजना सम्भवतः पाकिस्तानका प्रान्तहरूमा स्थानीयहरूको समर्थनमा रहेका विध्वंसकारी शक्तिले तहसनहस गर्न सक्छ । ग्लोबल टाइम्स अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले यस अवस्थालाई डरलाग्दो भनेको छ । विभिन्न विश्व शहरहरूमा धेरै बलूच, पख्तुन र सिन्धु समूहले गरेका प्रदर्शनको कारण निश्चय नै पाकिस्तानको मात्र नभई सीपेक परियोजनाको पनि छवि खराब भएको छ । यी प्रदर्शनकारीहरूले सीपेकलाई बर्बर र शोषणकारी परियोजना भन्छन् । उनीहरूले आलोचना गर्छन कि यी परियोजनाहरू आर्थिक परियोजनाहरू होइनन् बरु उनीहरूका लागि जीवन र मृत्युको विषय हो । चीनलाई पनि डर छ कि त्यस्ता प्रदर्शनले उसको परियोजनाहरुमा अफ्रिका जस्ता विश्वका अन्य भागहरुमा असर पार्नेछ जहाँ स्थानीय मानिसहरु चिनियाँ परियोजनाविरुद्ध आक्रोशित छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग अक्टूबर २०१९मा चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको सीपेकको कार्यान्वयनको बिषयमा लामै समय छलफल गरेका थिए जसले सिपेक कार्यान्वयनमा उत्पन्न समस्याहरू गम्भीर प्रकृतिको रहेको सकेंत गर्दछ । अमेरिका वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा भएको सिपेकको लगानीको बारे चिन र पाकिस्तानले दिएको सुचनाको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाइएपछि यो पनि चीनको चिन्ताको बिषय बनेको छ । चीनले राम्रोसँग बुझेको छ कि पाकिस्तानले चीनसँग गरेको क्रृण सम्भौतामा रहेको त्रृटिहरु अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषले उजागर गरेको खण्डमा सम्पूर्ण सीपेक परियोजना नै समाप्त हुन्छ । चीनले यो सुनिश्चित गर्न चाहेको थियो कि क्रृणका शर्त अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको दायरामा नपरोस् । यद्यपि मुद्रा अभावको संकट झेलिरहेको पाकिस्तानले आईएमएफको दबाबमा सीपेकको वित्तीय विवरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुसँग साझा गरेको छ किनभने उ आइएमएफसँग लिएको क्रृण अनुदानमा विशेष छुटको लागि लालायित छ । यो चिनियाँ नेतृत्वको कानमा त्यति राम्ररी सुनिएको छैन् किनकि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले चीनले बीआरआईमा सामेल हुने सहमतिमा पाकिस्तानसँग गरेको शंकास्पद र भयंकर शर्तहरूको पर्दाफाश गर्नसक्छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ६ अर्ब डलरको राहत दिनका लागि राखेको शर्त र सीपेक परियोजना एकै साथ पुरा गर्नु पाकिस्तानकोल लागि निकै नै गाह्रो छ । त्यसकारण पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले अमेरिकासँग आईएमएफ खैरो सूचीबाट निक्लिन सहयोगको अपिल गरेको छ । पश्चिमी देशहरूले धेरै गरिब देशहरुलाई क्रृणको जालमा पुर्याउने चिनियाँ चालहरुमाथि कडा निगरानी गरिरहेका छन् र ती देशहरुको खराब आर्थिक अवस्थाको फाईदा लिन खोज्ने चीन रणनीतिले सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गर्न सक्छ भन्ने बारे निरन्तर चेतावनी दिइरहेको छन् । आशा छ कि आईएमएफसंग पाकिस्तानले साझा गरेको वित्तीय विवरणले पश्चिमी देशहरुलाई शिकारी चिनियाँहरुको अभिप्रायको यथार्थता जान्न थप खुराक दिएको छ । श्रीलंका र मलेसियाको पुरानो उदाहरणले क्रृणमा फसेका देशहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको चेतावनीमा विश्वास दिलाएको छ । मलेसिया भाग्यवश उक्त जालबाट बच्न सफल भयोे र रेल तथा ग्यास लाइन परियोजना रद्द गर्या जुन बिराआईको एउटा हिस्सा थियो । यद्यपि श्रीलंकलाले राष्ट्रिय र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्यो किनभने उ चिनियाँ क्रृण जालमा पहिले नै फसिसकेको थियो । पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था लगभग चरमराउदो छ । पाकिस्तानले भुक्तानी संकटको समस्या झेलिरहेको छ भने उसले क्रृण भार पनि बढ्दो क्रममा छ । अब सीपेककोे मुख्य अवरोध भनेको थप चिनियाँ क्रृण स्वीकार गर्न पाकिस्तानको असक्षमता हो । अप्रिल २०१९ मा पाकिस्तान शान्ति अध्ययन संस्थानका निर्देशक मुहम्मद अमूर रानाले भने कि गेम चेन्जरको रूपमा बुझिएको परियोजनाले अब आफ्नो आकर्षण गुमाएको छ । आर्थिक मन्दी, बढ्दै बेरोजगारी, प्रयोगबिहीन उच्च क्षमताका उद्योगहरु, चरम मानव अधिकार उल्लंघनका घटना, अमेरिकासंगको ट्रेड युद्ध, कोरोना भाइरसआदि संकटजस्ता चिनको आन्तरिक कारकलाई ध्यानमा राख्दै चीनको लगानीबारे अर्थशास्त्रीहरूले सचेत गराएका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।