शुक्रवार, माघ १० २०७६
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमावाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका श्रेष्ठले २४ हजार ९३३ मत ल्याए । उनलाई लोकतान्त्रिक गठबनधनबाट उम्मेदवार भएका डा. बाबुराम भट्टराईले ३१ हजार ८०७ मत ल्याएर पराजित गरेका थिए ।
दुई वर्षअघिको यो जनादेशको स्पष्ट सन्देश थियो – पाँच वर्षकालागि संसदमा प्रवेश नगर्नू । तर नारायणकाजीले जनताको त्यो आदेशलाई चोरबाटो प्रयोग गरेर उल्लंघन गरेका छन् । गोरखाका जनताबाट अस्वीकृत भएका नेता श्रेष्ठ प्रदेशबाट आफ्नै पार्टीका नेताहरुको मत पाएर गण्डकी प्रदेशबाट यतिबेला राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा सांसद नहुने नेतामा श्रेष्ठ र बामदेव गौतम मात्रै थिए । गौतमले प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान अस्वीकार गरेका थिए । गौतमको प्रधानमन्त्री रहर पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा बेला बेला चर्चा पनि हुने गरेको छ ।
जनताले संसदमा नपस्नू भनेर दिएको आदेश सहनुको विकल्प थिएन दुई वर्षसम्म । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बेला श्रेष्ठको धैर्यता टिक्न सकेन । उनी आफ्नै कार्यकर्ताले गर्ने मतदानमा विजयी हुने निश्चित भएपछि उम्मेदवार बने । विजयी पनि भए ।
अब सरकारसँग दुई वटा मन्त्रालय खाली छन् । कानुन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय । यी मध्ये एकमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे जाने सम्भावना प्रवल छ । अर्कोमा नारायणकाजी जान सक्छन् । वा राजपाले यी दुई पद लिएर नयाँ राजनीतिक समिकरण पनि बन्न सक्छ ।
जनताबाट अस्वीकृत भएका नेता श्रेष्ठ चोरबाटोबाट राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्नु जनादेशको अपमान पनि हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यति बेला नारायणकाजीले गोरखाका जनतालाई दिएको एक स्पष्ट सन्देश हो– ‘म जस्तो ठूलो नेतालाई भोट नदिने ? तिमीहरुले भोट नदिँदैमा मलाई फरक पर्दैन । तिमीहरुले भोट नदिए पनि म सांसद बन्न सक्छु । मन्त्री नै बन्न सक्छु ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।